ई-कॉमर्स धोरण: अॅमेझॉन ते ओला-उबरसाठी नवे नियम, मसूदा अंतिम टप्प्यात
उद्योग मंत्रालयाच्या कार्यक्षेत्रातील डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेडद्वारे (DPIIT) ई-कॉमर्स धोरणांचा मसूदा तयार केला जाईल. ज्यामध्ये आॕनलाईन व्यापार आणि डिजिटल ई-कॉमर्स धोरणांतील त्रुटींची कमतरता भरुन काढली जाईल.
नवी दिल्ली– केंद्र सरकार ई-कॉमर्स धोरणे (E Commerce Policy) आणि नियम यामध्ये सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. आॕनलाईन व्यवहारांसाठी देखील विस्तृत मार्गदर्शक नियमावली निश्चित केली जाणार आहे. नव्या नियमाच्या कक्षेत सर्व डिजिटल व्यापार व सर्व्हिस प्रदाते समाविष्ट असणार आहेत. मार्केटप्लेस, राईड कंपन्या, तिकीट प्रणाली आणि पेमेंट कंपन्या देखील अंतर्भूत असतील. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार दोन्ही मसुद्यांची एकाचवेळी अंमलबजावणी करण्याची शक्यता आहे. दोन्ही मसूद्यात मुलभूत फरक असल्यामुळे सर्वसामान्यांचा गोंधळ टाळण्यासाठी मसुद्यात स्पष्टता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
उद्योग मंत्रालयाच्या कार्यक्षेत्रातील डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेडद्वारे (DPIIT) ई-कॉमर्स धोरणांचा मसूदा तयार केला जाईल. ज्यामध्ये आॕनलाईन व्यापार आणि डिजिटल ई-कॉमर्स धोरणांतील त्रुटींची कमतरता भरुन काढली जाईल.
ग्राहकांच्या हितासाठी सुरक्षितता सर्वोच्च:
ई-कॉमर्स नियमांचा सुधारित मसुदा अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाद्वारे जारी केला जाईल. ग्राहकांचे हित केंद्रित मानून सुरक्षिततेच्या पैलूंचा नव्या मसुद्यात अंतर्भाव असणार आहे.मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही विभागाच्या प्राथमिक मसुद्यांमुळे गोंधळ उडाला आहे. कार्यवाहीच्या दृष्टीने एकवाक्यतेचा अभाव त्यामध्ये दिसून आला. सुधारित मसूदा धोरणांचे मुख्य उद्दिष्ट नियमनाची निर्मिती, ई-कॉमर्स कायद्याची आखणी व दंड निर्धारित करणे आहे.
भारतीय आणि विदेशी कंपन्या नियमांच्या कक्षेत:
नव्या कायद्याच्या कक्षेत सर्व कंपन्या असणार आहेत. भारतीय आणि विदेशी गुंतवणूक असलेल्या दोन्ही प्रकारच्या कंपन्या समाविष्ट असणार आहेत. भारतात कार्यरत असलेल्या सर्व ई-काॕमर्स कंपन्यांसाठी विस्तृत धोरण असणार आहे. दरम्यान, काही नियमांना मान्यतेपूर्वीच विरोध करण्यात आला. ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून फ्लॕश सेल आयोजित केले जातात. मसूद्यात अशा प्रकारच्या सेलला प्रतिबंध करण्याचे धोरण आखण्यात आले. मात्र, औद्योगिक आस्थापने व नीती आयोगाच्या ‘रेड’ सिग्नल नंतर निर्णय बॕकफूट वर नेण्यात आला.
