Sovereign Green Bond : निसर्गाचे व्हा उतराई, होईल जोरदार कमाई, ग्रीन बाँडच्या फायद्याचे गणित तर समजून घ्या

| Updated on: Jan 08, 2023 | 9:01 PM

Sovereign Green Bond : मनात हिरवळ दाटली की निसर्ग तुम्हाला भरभरून धन देणार

Sovereign Green Bond : निसर्गाचे व्हा उतराई, होईल जोरदार कमाई, ग्रीन बाँडच्या फायद्याचे गणित तर समजून घ्या
Follow us on

नवी दिल्ली : इतक्या वर्षांपासून निसर्ग कुठलीही अपेक्षा न ठेवता आपली काळजी घेतो. त्याचे उतराई होण्याची संधी तुम्हाला मिळत आहे. अर्थात संधी आली म्हणजे तुमचा फायदा पण आलाचा की. तर केंद्र सरकारने पर्यावरणपूरक प्रकल्पासाठी खास योजना आणली आहे. सार्वभौम हरीत रोखे योजनेतील गुंतवणुकीतून (Sovereign Green Bond Investment In India) तुम्हाला बक्कळ कमाई तर करता येईलच पण एका उदात्त कार्यातही सहभाग नोंदविता येईल. तुमच्या पुढच्या पिढ्यांसाठी भरीव कार्यात तुम्हाला खारीचा वाटा तर उचलताच येईल आणि कमाई (Income) ही करता येईल.

केंद्र सरकार सार्वभौम हरीत रोख्यांच्या (Sovereign Green Bond) माध्यमातून निधी जमा करणार आहे. 25 जानेवारी 2023 रोजी या योजनेच्या पहिल्या सोडतीत तुम्हाला सहभागी होता येईल. तुम्ही या योजनेत सहभागी होऊ शकता. गुंतवणूक करु शकता. त्यातून तुमचा फायदा होईल.

तुम्हाला आता प्रश्न पडला असेल की गोल्ड बाँड तर तुम्ही ऐकला आहे. पण हा ग्रीन बाँड काय प्रकार आहे. यातील गुंतवणुकीतून तुम्हाला कसा फायदा होईल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (Reserve Bank of India) याविषयीची योजना काय आहे.

हे सुद्धा वाचा

ग्रीन बाँड हे कोणत्याही संस्था अथवा कॉरपोरेट कंपनीद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येतात. पर्यायवरण प्रकल्पांसाठी निधी जमा करणे हे त्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकारने देशांतर्गत पर्यावरण प्रकल्पांसाठी निधी उभारत आहे. त्यासाठी ग्रीन बाँड ही फायद्याची योजना आहे.

मोदी सरकारने नोव्हेंबर 2022 मध्ये सॉव्हरेन ग्रीन बाँडसाठी एक आराखडा तयार केला होता. या रोख्यातून उभारली जाणारा निधी देशातंर्गत विविधी पर्यावरण पूरक योजनांसाठी वापरण्यात येईल. कमी कार्बन उर्त्सजन करणाऱ्या प्रकल्पांवर हा निधी खर्च करण्यात येईल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरील ताणही कमी होईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँक ग्रीन बाँडचा पहिला टप्पा 25 जानेवारी 2023 रोजी तर दुसरा टप्पा 9 फेब्रवारी रोजी जारी करेल. या दोन्ही टप्प्यात 8,000 कोटी रुपये मूल्यांचे ग्रीन बॉंड जारी करण्यात येतील. दोन पूर्ण कालावधीसाठी, मॅच्युरिटी पिरियडनुसार त्यात तफावत असेल.

4,000 कोटी रुपयांचे ग्रीन बाँड 5 वर्षांच्या मॅच्युरिटी कालावधीसाठी असतील. तर उर्वरीत 4,000 कोटी रुपयांचे ग्रीन बाँड 10 वर्षांच्या मॅच्युरिटी कालावधीसाठी असतील. त्यानुसार गुंतवणूकदाराला फायदा होईल.