4 मिनिटे 24 हेडलाईन्स | 4 Minutes 24 Headlines | 7 AM | 4 September 2021

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत शुक्रवारी पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली. दरम्यान, राज्य सरकारनं आता जी प्रक्रिया केली ती वर्षभरापूर्वीच केली असती तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकलं असतं, असं मत देवेंद्र फडणवीसांनी मांडल्याचं पत्रकारांनी पटोलेंना सांगितलं. त्यावेळी पटोले यांनी विरोधी पक्षनेत्यांची स्थिती म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असल्याची टीका पटोले यांनी केलीय.

चोराच्या उलट्या बोंबा अशी विरोधी पक्षनेत्यांची स्थिती आहे. 2017 मध्ये जेव्हा नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु झाली तेव्हा त्यांनी एका अध्यादेशाच्या आधारे या निवडणुका पुढे ढकलल्या. त्यावेळी हायकोर्टानं जे आदेश दिले होते की तुम्ही मागासवर्ग आयोग बसवा. त्याआधारी इम्पिरिकल डेटा गोळा करुन ओबीसींची संख्या किती आहे ते कळवा. आपण तर करु शकले नाहीत. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर मागासवर्ग आयोगाचं गठन करुन ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम सुरु केलं आहे. त्यामुळे आपली चूक दुसऱ्यावर ढकलण्याची आमचे मित्र विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची परंपरा राहिली ती आज पुन्हा दिसून आली आहे. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण कमी करण्यामागे भाजपचा सर्वात मोठा हात असल्याचं आम्ही वारंवार सांगितलं आहे आणि आजही ते स्पष्ट होतंय.