BIG Breaking : पुढील 4 महिन्यांच्या आत… स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाचे राज्याला आदेश काय?

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांबाबत एक मोठी बातमी समोर येत आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक ठराविक वेळेत घ्या. असं म्हणत ‘चार महिन्याच्या आत निवडणुका घ्या’, असे आदेशच सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहे. वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी यासंदर्भात बोलताना असे सांगितले की, आधीच्या परिस्थितीनुसार १९९४ ते २०२२ च्या परिस्थितीनुसार लोकल बॉडीचे इलेक्शन घेतले जातील. राज्य सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबरच्या आत निवडणूक घ्यायची आहे.

कोरोना महामारीनंतर मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. यामुळे प्रशासकाद्वारे या सर्व महापालिकांचा कारभार चालत होता. दरम्यान, याविरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल चार वर्षांनंतर सुनावणी झाली.

तर राज्यात पाच वर्षापेक्षा अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहे. लोकप्रतिनिधींनी लोकल बॉडी चालवल्या पाहिजे अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण त्या विपरीत हे सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही सांगितलं की, औरंगाबाद आणि नवी मुंबईत पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासकांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असंही सांगितल की, आमच्यासमोर अनेक केसेस आल्या. लोक नियुक्त प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत असले पाहिजे, असं वकील पालवकर यांनी यावेळी म्हटलंय.