एसआयआर मोहिमेत विरोधी पक्षांची उदासीनता. बीएलए नियुक्तीत राजकीय पक्षांचे दुर्लक्ष

एसआयआर मोहिमेतील सहभागात विरोधी पक्ष उदासीन आहे. बहुतेक विरोधी पक्षांकडून 50 टक्क्यांपेक्षा कमी मतदान केंद्रात बीएलए नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. राजकीय पक्षांनी प्रत्येक मतदान केंद्रावरती बीएलए नेमण्याची आयोगाची विनंती होती. भाजपकडून सर्वाधिक म्हणजेच 94% केंद्रांवरती बीएलए नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. काँग्रेसकडून 52%, तर ठाकरेंसे फक्त 43% केंद्रांमध्ये बीएलए नियुक्ती करण्यात आलेली आहेत. शिंदे सेनेचे 69, पवारांच्या राष्ट्रवादीचे 17%, तर मनसेचे 8% केंद्रांवरती बीएलए नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे एसआयआर मोहिमेतील सहभागामध्ये विरोधी पक्ष उदासीन असल्याचं दिसत आहे.

राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडणूक आयोगाकडून बीएलए नियुक्त करण्याचे आवाहन करण्यात आलं होतं. मतदार यादीतील त्रुटी शोधून ती प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचं बीएलएनचं प्रमुख काम होतं. मृत, स्थलांतरित किंवा दुबार नावं मतदार यादीतून वगळण्यासाठी आणि नवीन पात्र मतदारांची नावं जोडण्यासाठी. बीएलए हे निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधींना मदत करतात. बीएलओ समन्वय साधून मतदारांची पडताळणी मोहीम प्रभावीपणे पार पाडण्याचं काम बीएलए यांचं असतं. परिणामी निवडणूक आयोगाच्या कामावरती वॉचडॉगची भूमिका ही प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या बीएलएला करावी लागते. मात्र बहुतांश राजकीय पक्षांनी त्यांचे पुरेसे बीएलए नेमलेलेच नाहीत.