मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा, फेब्रुवारीत मराठ्यांसाठी नवा कायदा, मात्र जरांगे पाटलांचा नकार

मुंबई, २० डिसेंबर २०२३ : ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडणार नाहीत त्यांना नेमंक कसं आरक्षण मिळणार, यावर सरकारच्या भूमिकेची प्रतिक्षा होती. पण आता नागपुरच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टता आणली. फेब्रुवारी विशेष अधिवेशनात सरकार नवीन कायदा करून आरक्षण देणार आहेत. सभागृहात मराठा आरक्षणाविषयी भूमिका मांडली तर ओबीसी समाजालाही आश्वस्त केल्याचे पाहायला मिळाले. मात्र जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या या भूमिकेला विरोध दर्शविलाय. २४ डिसेंबरच्या डेडलाईनवर मनोज जरांगे पाटील ठाम आहेत. अपवादात्मक परिस्थितीत सरकारला एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी मागास वर्ग आयोगाकडून काम सुरू आहे, हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तर कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र दिलं जाणार, मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. तर ओबीसी दाखल्यांवर काय म्हणाले मुख्यमंत्री?