कापूस खरेदी सुधारणा ते सौर ऊर्जा क्रांती; फडणवीसांनी मांडला प्रगतीचा लेखाजोखा
देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील कृषी आणि ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण योजनांचा आढावा घेतला. शेतकऱ्यांच्या खात्यात १५,००७ कोटी रुपयांची थेट मदत, कापूस खरेदी धोरणात बदल, कृषी संजीवनी योजनेचा दुसरा टप्पा आणि शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज यांसारख्या उपाययोजनांमुळे विदर्भ व मराठवाडा विभागाला मोठा फायदा होत आहे. सौर ऊर्जा आणि पंप स्टोरेज प्रकल्पामुळे राज्य ऊर्जा क्षेत्रातही अग्रेसर ठरत आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील कृषी आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सरकारच्या महत्त्वपूर्ण उपाययोजनांवर प्रकाश टाकला. नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी 15 हजार 007 कोटी रुपयांची थेट आर्थिक मदत त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. यात 91 लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये मिळाले आहेत. कापूस खरेदीच्या संदर्भात, केंद्र सरकारशी चर्चा करून उत्पादकतेचे निकष बदलण्यात आले, ज्यामुळे आता 2 हजार 368 किलो प्रति हेक्टर सरासरी उत्पादन गृहीत धरले जाईल आणि शेतकऱ्यांचा कापूस परत जाणार नाही.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरत आहे, ज्यासाठी 351 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेत 3 हजार गावांमध्ये शेती शाळा घेण्यात आल्या असून, 1.44 लाख वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या अर्जांना मंजुरी मिळाली आहे.
शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठी राज्य सरकारने 26 हजार 681 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तसेच, आशियातील सर्वात मोठ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांतर्गत 16 हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले असून, यात 3 हजार मेगावॅट पूर्ण झाले आहे. 2030 पर्यंत 52 टक्के ऊर्जा हरित स्रोतांपासून मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे. पीएम कुसुम योजनेंतर्गत महाराष्ट्राने 7.38 लाख सौर कृषी पंप स्थापित करून देशात आघाडी घेतली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत आहे.

