एसईबीसी आरक्षणाविरोधात याचिका, कोणतं आरक्षण ठेवणार?

मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या १० टक्के एसईबीसी (सोशलिटी एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासेस) आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. याचिकादारांनी युक्तिवाद करताना मराठा समाज मागास नाही, अनेक मराठा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, असे म्हटले. मात्र, सरकारने २८ टक्के मराठा लोकसंख्येपैकी २५ टक्के गरीब असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने सरकारला कुणबी प्रमाणपत्र आणि एसईबीसी आरक्षण यापैकी कोणते कायम ठेवायचे आहे, याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. गायकवाड समितीच्या अहवालावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबरला होणार आहे.