Maratha Reservation : …आरक्षण घेणार नाही, आरक्षणासंदर्भातील मुख्यमंत्र्यांच्या ‘त्या’ निर्णयावर जरांगे पाटील यांचा इन्कार

मुंबई, १ नोव्हेंबर २०२३ | मराठा आरक्षणावर, कॅबिनेटमध्ये काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदेंचा प्राथमिक अहवाल कॅबिनेटच्या बैठकीत सरकारनं स्वीकारला. त्यानुसार ज्या 13 हजार 500 नोंदी मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. सुप्रीम कोर्टानं ज्या त्रुटी काढल्या होत्या, त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाला सर्व्हे करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी सरकारच्या हालचाली सुरु आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांनी वचन दिल्याप्रमाणं सरकार मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असं उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेत. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला शिक्षणात 13 टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये 12 टक्के असं SEBC प्रवर्गातून आरक्षण दिलं होतं. मात्र सुप्रीम कोर्टानं आरक्षण रद्द करताना काही महत्वाच्या त्रुटी काढल्या होत्या. त्याच त्रुटी क्युरेटिव्ह पिटीशनवर सुनावणीआधी कशा दूर करता येतील यासंदर्भातही निवृत्त न्यायमूर्तींची टास्कफोर्स तयार करण्यात आलीय आणि मागासवर्ग आयोगालाही सर्व्हे संदर्भातल्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.