मोठी बातमी! इन्शुरन्स नाही? मग पेट्रोलही नाही; सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला मोठा प्रस्ताव!

देशातील मोठ्या प्रमाणावर विमाविना धावणाऱ्या वाहनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकारला महत्त्वाचा प्रस्ताव दिला आहे. वाहनाचा वैध विमा (इन्शुरन्स) नसल्यास अशा वाहनांना पेट्रोल किंवा डिझेल देऊ नये, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. देशातील सुमारे 56 टक्के वाहने विम्याशिवाय रस्त्यावर धावत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, यावर तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेल्या प्रस्तावानुसार, पेट्रोल पंपांवर कॅमेऱ्यांच्या मदतीने वाहनाचा विमा तपासूनच इंधन देण्याची व्यवस्था विकसित करता येऊ शकते. तसेच, रस्त्यांवरील सीसीटीव्ही कॅमेरे ‘वाहन’ (VAHAN) पोर्टलशी जोडून विमाविना धावणाऱ्या वाहनांवर ऑनलाइन दंडाची कारवाई करण्याचाही पर्याय न्यायालयाने सुचवला आहे.

याशिवाय नव्याने खरेदी होणाऱ्या वाहनांसाठी थर्ड पार्टी विम्याबाबतही महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्यानुसार, नव्या कारसाठी किमान चार वर्षांचा आणि दुचाकींसाठी सहा वर्षांचा थर्ड पार्टी विमा बंधनकारक ठेवण्याचा विचार करण्यात यावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

दरम्यान, हा अंतिम निर्णय नसून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसमोर मांडलेला एक प्रस्ताव आहे. केंद्र सरकार याबाबत काय भूमिका घेते आणि या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणते धोरण आखते, याकडे आता वाहनधारकांसह देशभराचे लक्ष लागले आहे.