Special Report | ओबीसी आरक्षणावरुन राजकीय घमासान
ओबीसी आरक्षणावरून सध्या राज्यात महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये जोरदार वाद सुरू आहे. भाजपच्या कार्यकर्त्यांमुळे आरक्षण मिळत नसल्याचा आरोप आघाडीतील नेते करत आहेत. तर सरकार कमी पडल्याची टीका भाजप करत आहे.
मुंबई: सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिल्यानंतर भाजपने आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. आता राज्य निवडणूक आयोगानेही ओबीसींच्या जागांची निवडणूक स्थगित ठेऊन इतर जागांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे गंभीर पेच निर्माण होणार असून आयोगाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही मागणी केली आहे. ओबीसींच्या आरक्षित जागा वगळून अन्य जागांवरील निवडणूक घेता येईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. पण न्यायालयाने ही निवडणूक घेतलीच पाहिजे असे काही म्हटलेले नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या 27 टक्के जागा वगळून ऊर्वरित 73 टक्के जागांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेऊ नये. अशा निर्णयामुळे केवळ सामाजिकच नाही तर गंभीर राजकीय पेच निर्माण होत आहे. आयोगाने सर्वच निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी, असं पाटील यांनी म्हटलं आहे.
चैत्यभूमीवर जनसागर... बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण दिनी मोठी गर्दी
डॉ. आंबेडकरांना राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून आदरांजली
बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं

