सर्वोच्च न्यायालयाने 16 बंडखोर आमदारांना 11 जुलैपर्यंत निलंबित करता येणार नाही असा निर्णय दिल्यानंतर शिंदे गटात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. या निर्णयामुळे सत्तेचा मार्ग मोकळा झालाय का अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. तर सरकार अल्पमतात आहे असा दावा राज्यपालांकडे झाल्यास राज्यपाल बहुमत परीक्षणाचे आदेशही देऊ शकतात अशी परिस्थिती आता राज्यातील राजकारणात आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष यांना आता माघार घेता येणार नाही. तरही शिंदे गटाची सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला तर त्यासाठी भाजपचीच मदत घ्यावी लागणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही तसेच महाविकास आघाडी सरकारमधून पाठिंबा काढण्याचा स्पष्ट केले काय आहे हे ही आता पाहावे लागणार आहे.