Supriya Sule | बाळासाहेबांची शिवसेना ही ठाकरेंचीच; सुप्रिया सुळे यांचं मोठं वक्तव्य

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती, संस्थात्मक निर्णय आणि सामाजिक समस्यांवर आपली भूमिका ठामपणे मांडली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फुटीवर बोलताना त्यांनी याला संविधानाच्या चौकटीत न बसणारे आणि लोकशाहीसाठी घातक पाऊल म्हटले.

सुळे यांनी स्पष्ट केले की, बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेली आणि त्यांच्या हयातीत उद्धव ठाकरेंकडे दिलेली शिवसेना ही उद्धव ठाकरेंचीच आहे. ज्यांना वेगळा मार्ग पत्करायचा आहे, त्यांनी राज ठाकरेंप्रमाणे स्वतःचा पक्ष स्थापन करावा, असेही त्या म्हणाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संदर्भात, पक्ष शरद पवारांनी स्थापन केला असल्याने आणि पक्षाच्या घटनेनुसार संस्थापकच पक्ष चालवण्यासाठी योग्य असल्याने, हा पक्ष शरद पवारांचाच आहे यावर त्यांनी जोर दिला. निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांवर अन्याय केला असून, त्यामागे अदृश्य शक्तीचा हात असल्याचा गंभीर आरोप सुळे यांनी केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत “तारीख पे तारीख” मिळत असल्याचे सांगत, ही लढाई केवळ पवार साहेबांची नसून संविधानाचे रक्षण करण्याची आणि कार्यकर्त्यांची असल्याचे त्यांनी म्हटले. कोणत्याही परिस्थितीत एनडीएत सामील होण्याचा किंवा पक्ष विलीन करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांचा लढा फक्त शरद पवारांना त्यांचा हक्क परत मिळवून देण्यासाठी आहे, कारण सर्व कागदपत्रे त्यांच्याच बाजूने आहेत.

दरम्यान, फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ॲक्ट (एफसीआरए) अंतर्गत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या (एनजीओ) भूमिकेवरही सुळे यांनी विस्तृतपणे भाष्य केले. एनजीओना नेहमीच संशयाच्या दृष्टिकोनातून पाहणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अनेक वेळा सरकारी यंत्रणा पोहोचू न शकलेल्या ठिकाणी एनजीओनी प्रभावीपणे काम केले आहे. गेट्स फाऊंडेशनचे उदाहरण देत, देशातून पोलिओ हद्दपार करण्यात सरकार आणि एनजीओ यांच्या संयुक्त प्रयत्नांचे मोठे योगदान असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. चांगल्या प्रकारे काम करणाऱ्या एनजीओना देशद्रोही ठरवणे किंवा त्यांच्यावर खोटे आरोप करणे अतिशय अयोग्य आहे. काही चुकीचे काम करत असल्यास नक्कीच कारवाई करावी, परंतु चांगल्या संस्थांना पाठिंबा दिला पाहिजे, अशी त्यांची मागणी होती. जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि एनजीओ एकत्र काम केल्यास समाजात क्रांती घडवता येऊ शकते, असे त्यांचे मत होते.

सामाजिक मुद्द्यांवर बोलताना, गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत सर्पदंशाने तीन मुलींचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेवर सुप्रिया सुळे यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले. त्यांनी माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली की, जुन्या आश्रमशाळांच्या समितीचा अहवाल मागवून तातडीने या विषयावर बैठक घ्यावी. प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याला याची जबाबदारी सोपवून एक महिन्याच्या आत आढावा सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत. यात लोकप्रतिनिधींना, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, सहभागी करून घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मुलांच्या शिक्षणाचा आणि आरोग्याचा हा विषय कोणत्याही राजकारणापासून दूर ठेवून गांभीर्याने हाताळायला हवा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

एकंदरीत, सुप्रिया सुळे यांनी राजकीय आणि सामाजिक अशा दोन्ही स्तरांवर महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडत, संविधानिक मूल्यांचे रक्षण आणि सामाजिक सुधारणांची गरज यावर भर दिला.