कापसाचे उत्पादन वाढले पण उत्पादकांचे स्वप्न हवेतच विरले, ‘कापूस ते कापड’ उपक्रमाचे काय झाले ?

यंदा वातावरणातील बदलामुळे कापसाच्या उत्पादकतेमध्ये घट झाल्याचा अहवाल कृषी विभागाने सादर केला आहे.

अमरावती :जगात भारत देशात आणि देशामध्ये विदर्भात (Cotton Production) कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जात आहे. वाढत्या उत्पादनामुळेच स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योग उभारून (Cotton to cloth) कापूस ते कापड इथपर्यंतची तयारी करण्यात आली होती. मात्र, काळाच्या ओघात याचा सर्वानांच विसर पडलेला आहे. यंदा कापासाचे उत्पादन घटले असले तरी वाढीव दरामुळे (Farmer Benefit) शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे. पण ‘कापूस ते कापड’ या घोषणेची अंमलबजावणी झाली असती तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये अधिक भर पडली असती. या उपक्रमामुळेच राज्यात एकाधिकार योजना लागू करण्यात आली मात्र, सर्वकाही स्वप्नवत राहिले आहे. राजकीय इच्छाशक्तीच नसल्यामुळे हा उपक्रम रखडला असल्याचा आरोप आता विदर्भातील शेतकरी करीत आहेत. त्यामुळे काळाच्या ओघात उत्पादन वाढत आहे पण शेतीमालाला बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यास सरकार अपयशी ठरत आहे.

‘कापूस ते कापड’ म्हणजे काय?

कापसापासूनच कापड तयार केले जाते. असे असले तरी दरम्यानची प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा दर यामुळे ‘कापूस ते कापड’ ही प्रक्रिया एकाच ठिकाणी पूर्ण करता येईल अशी संकल्पना मांडण्यात आली होती. विशेषत: विदर्भातील कापसाचे वाढचे उत्पादन पाहून हा उपक्रम राबवण्याचा निर्णय झाला पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर मर्यादा आलेल्या आहेत. विदर्भातील 10 जिल्ह्यांमध्ये 84 उद्योग आहेत यामधील काही बंद अवस्थेत आहेत तर काहीच्या मशनरी ह्या केवळ धागा काढण्यापूरत्याच आहेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर याचा परिणाम होत आहे.

काय आहे एकाधिकार योजना?

जगाच्या तुलनात्मकदृष्टया भारतातील कापूस उत्पादन 15 टक्के आहे. तर महाराष्ट्र्रातील कापूस उत्पादकता भारताच्या सरासरी कापूस उत्पादकतेच्या 50 टक्के एवढी आहे.महाराष्ट्र्र शासनाने ऑगस्ट 1972 पासून राज्यामध्ये एकाधिकार कापूस खरेदी योजना कार्यान्वित केली. राज्यातील कापूस उत्पादकांना रास्त व किफायतशीर भाव मिळवून देणे, कापूस दलालांना दूर करुन किफायतशीर भावाचा पूर्ण फायदा कापूस उत्पादकांना मिळवून देणे. कापूस उत्पांदकाना स्थिर उत्पन्न प्राप्त करुन देणे व त्यायोगे राज्यातील कापूस उत्पादनात वाढ करुन स्थैर्य निर्माण करणे अशी या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत. पण या योजनेचा विसर पडत आहे.

खरीप हंगामातील 27 टक्के क्षेत्र हे कापसाचेच

राज्यात कापसाचे सरासरी क्षेत्र हे 41 लाख 84 हजार हेक्टर एवढे आहे. यापैकी यंदा 39 लाख हेक्टरावर कापसाचा पेरा झाला होता. खरीप हंगामातील 1 कोटी 45 लाख हेक्टरावरील 27 टक्के क्षेत्र हे कापसानेच वेढलेले होते. हे सर्व असले तरी कापूस गाठी बांधण्यापुरतेच उद्योग उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य उत्पन्न मिळत नाही.

संबंधित बातम्या :

हरभऱ्याचे क्षेत्र वाढले पण दराचे काय? हंगामाच्या सुरवातीलाच विक्रमी आवक

Grain Sieve : धान्य चाळणी एक कामे अनेक, शेतीमालाची प्रतवारी अन् योग्य दरही

Poultry : पोल्ट्री फार्मर्सचे थेट पंतप्रधान मोदींनाच पत्र..! पत्रास कारण की,