Poultry : पोल्ट्री फार्मर्सचे थेट पंतप्रधान मोदींनाच पत्र..! पत्रास कारण की,
पोल्ट्री फार्मर्स आणि ब्रीडर्स असोसिएशनकडून शेतीमालाच्या दरात वाढ झाली की ते दर नियंत्रणात आणण्यासाठी उचललेली पावले आपण यापूर्वीही पाहिलेली आहेत. सोयापेंडचे दर वाढत असताना मध्यंतरी अशाच प्रकारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्रव्यवहार करुन यावरील आयातशुल्क कमी करुन दर नियंत्रणात आणण्याची मागणी करण्यात आली होती.
पुणे : (Poultry Farmers) पोल्ट्री फार्मर्स आणि ब्रीडर्स असोसिएशनकडून शेतीमालाच्या दरात वाढ झाली की ते दर नियंत्रणात आणण्यासाठी उचललेली पावले आपण यापूर्वीही पाहिलेली आहेत. सोयापेंडचे दर वाढत असताना मध्यंतरी अशाच प्रकारे (Central Minister) केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्रव्यवहार करुन यावरील आयातशुल्क कमी करुन दर नियंत्रणात आणण्याची मागणी करण्यात आली होती. आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच त्यांनी पत्र लिहून (Central Government) केंद्र सरकारच्या फूड कॉर्पोरेशनच्या गोदामातील मका, ज्वारी, तांदूळ, कणी हे यासारखे कोंबड्याचे अन्न सवलतीच्या दरात देण्याची मागणी पोल्ट्री फार्मर्स आणि ब्रीडर्स असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. कोंबडीचे खाद्य तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सोयाबीन, मका आणि शेंडपेंडीच्या दरात भरमसाठ वाढ झाली तर दुसरीकडे अंडी-चिकनचे दर हे स्थिरच आहेत. त्यामुळे आता पुन्ही दर कमी करण्यासाठी या ब्रीडर्स असोसिएशनच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत.
काय आहे पत्रात?
महाराष्ट्रात गेल्या दोन दशकापासून महाराष्ट्रात पोल्ट्री व्यवसाय सुरु आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत पोल्ट्री फार्मर्स यांचे केवळ अफवेमुळे अधिकचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे विक्री कमी होत असून कच्च्या मालावर संकट उभे ठाकले आहे. पक्ष्यांना खाद्य म्हणून मका, सोयाबीन याला महत्व आहे. मात्र, याचे दरही गगणाला भिडलेले आहेत. मका 16 ते 22 हजार रुपये टन तर सोयाबीन 5 हजार ते 6 हजारावर गेले आहे. याचा परिणाम पोल्ट्री फार्मर्स यांना वाढीव दराचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या फूड कॉर्पोरेशनच्या गोदामातील मका, ज्वारी, तांदूळ, कणी हे यासारखे कोंबड्याचे अन्न सवलतीच्या दरात देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सोयाबीनबाबत काय राहिली सरकारची भूमिका?
पशूंना खाद्य म्हणून सोयाबीनचाही मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. मध्यंतरी सोयाबीनचे दर वाढताच यावरील आयातशुल्क कमी करुन दर नियंत्रणात आणण्याची मागणी पोल्ट्री फार्मर्स यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. मात्र, याला शेतकऱ्यांनी आणि शेतकरी संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केल्याने वाढत्या दरामध्ये हस्तक्षेप केला जाणार नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले होते. आता पुन्हा फूड कॉर्पोरेशनकडे अशा प्रकारे मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार हे पहावे लागणार आहे.
उत्पादन घटूनही खर्च सुरुच
कोरोनानंतर कुक्कुटपालन व्यवसयाला घरघर लागली आहे. अद्यापही त्याचे परिणाम जाणवत आहे. तेव्हापासून पशूंच्या खाद्याचे दर वाढले आहेत पण कोंबडी आणि अंड्याचे दर त्या प्रमाणात वाढले नसल्याचा दावा केला जात आहे. घटती मागणी आणि खाद्याचे वाढते दर यामुळे केंद्राना आता मदत करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. यासंदर्भात पत्रव्यवहार झाला असून केंद्र काय निर्णय घेणार हे पहावे लागणार आहे.
संबंधित बातम्या :
युद्धाच्या आगीनं सोयाबीनला हवा, दर उच्चांकी स्तरावर, विक्री करावी की साठवणूक? प्रश्न कायम
Mango : जीआय मानांकन हापूसला हक्काचे मार्केट, खरेदी केंद्राची उभारणी अन् विक्रीही
