कुक्कुटपालनातून मिळेल उभारी त्याला राज्य सरकारच्या अनुदानाचीही जोड

प्रातिनिधिक फोटो

लातूर : शेतीचे स्वरुप बदलत असले तरी उत्पादनावर होणारा खर्च, बाजारभावातील चढउतार आणि वाढलेल्या गरजा पाहता शेतीला जोडव्यवसाय हा गरजेचाच बनलेला आहे. यामध्ये शेळीपालन, दूग्धव्यवसाय हे असले तरी आता (Poultry, farming) कुक्कुटपालनही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्याचीह कारणे तशीच आहेत. अंडी आणि कोंबड्यांची मागणी बाजारात सतत वाढत आहे, मागणी वाढल्यामुळे कोंबडी पालन देखील एक महत्वाचा उद्योग म्हणून उदयास आला आहे. (grants to farmers) अनेक शेतकरी हे शेतातच राहून हा व्यवसाय वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मागणीतील ही वाढ होत असल्याने महाराष्ट्र सरकारने कुक्कुट पालन योजना 2021 देखील सुरू केली असून त्याद्वारे ते राज्यातील लोकांना कोंबडी पालनासाठी प्रोत्साहित मिळत आहे.

सरकारच्या या योजनेमुळे बेरोजगारीचे प्रमाण तर कमी होणार आहेच शिवाय ग्रामीण भागात व्यवसयाचे स्वरुप वाढत आहे. ग्रामीण भागात या उद्योगाला पोषक वातावरणही असल्याने काळाच्या ओघात तरुणवर्ग हा व्यवसाय सुरु करीत असल्याचे चित्र आहे. मात्र सरकारकडूनही याकिता कशा स्वरुपात अनुदान दिले जात आहे याची माहिती असणे आवश्यक आहे. सरकारचे अनुदान आणि कसा सुरु करायचा कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय यासंबंधी माहिती घेऊया..

कुक्कुटपालन योजने मागचा भूमिका

महाराष्ट्र सरकारच्या नाबार्ड विभागाच्यावतीने ही योजना राबवली जात आहे. बेरोजगारांना रोजगार मिळावा राज्याच्या तसेच देशाच्या उत्पादनात वाढ व्हावी म्हणून या योजनेला सुरवात करण्यात आली आहे. यामध्ये केवळ देशी आणि बॅायलर कोंबड्यांचाच सहभाग आहे. शिवाय हा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी अगदी कमी व्याजाने कर्ज दिले जात आहे. त्यामुळे सामान्य शेतकरीही अगदी लहान प्रमाणापासून याची सुरवात करु शकतो. शेतीशी निगडीत असलेल्या या व्यवसयामुळे महिलांच्या हातालाही काम मिळत आहे.कुक्कुटपालनामुळे केवळ व्यक्तींनाच रोजगार मिळाला नाही तर राष्ट्रीय उत्पन्नातही हातभार लागला आहे. भारतात सुमारे 3000 दशलक्ष शेतकरी आहेत जे कुक्कुट पालन करतात. आणि ते राष्ट्रीय उत्पन्नात सुमारे 26000 कोटींचे योगदान देत आहेत.

कुक्कुटपालन व्यवसयाचे फायदे

कुक्कुट पालन हा उत्पन्नाचा एक चांगला स्त्रोत आहे. शिवाय व्यवसायात पाण्याची फारच कमी गरज आहे. त्यामुळे यामध्ये पाण्याचीही बचत होते. कोंबडी पालन व्यवसायात अतिशय कमी वेळात चांगल्या प्रकारे नफा होऊ शकते. याकरिता परवाना देखील आवश्यक नाही. कुक्कुटपालनात कोणत्याही प्रकारची देखभाल आवश्यक नसते.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

महाराष्ट्र राज्यातील कायमचा रहिवासी पुरावा, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड, जमीन नोंद (सातबारा), बँकेचा तपशील (पासबूक ची झेरॉक्स), बँक स्टेटमेन्टची प्रत, प्रकल्प अहवाल

योजनेत सहभगी होण्यासाठी पात्रता

या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील कायमस्वरूपी रहिवासी अर्ज करू शकतात.

या योजनेंतर्गत केवळ शेतकरीच अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था पात्र आहेत.

संघटित आणि असंघटित क्षेत्रांचे गट पात्र आहेत.

अशासकीय संस्था देखील पात्र आहेत.

अर्जदार हा महाराष्ट्राचा उद्योजक असणे आवश्यक आहे.

हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अर्जदाराकडे पुरेशी जमीन असावी.

व्यवसयासाठा एसबीआय बॅंकेकडून कर्जही घेता येते

‘एसबीआय’ बॅंक ही आपल्या गुंतवणुकीच्या आधारे कर्ज देते. त्याअनुशंगाने बॅंकेचे अधिकारी हे आपला प्रकल्प पाहण्यासाठी शेतामध्ये येतात. त्या प्रकल्पाची पाहणी करतात आणि मगच त्याकरिता कर्ज मंजूर होते किंवा नाही. गुंतवणुक किती आहे त्याआधारावर कर्ज हे ठरले जाते. पण गुंतवणुकाच्या 75 टक्के कर्ज हे दिले जाते. अशा प्रकारे बॅंक ही 9 लाखापर्यंत कर्ज देते पण त्याची परतफेड ही
5 वर्षात करावी लागणार आहे. (Economic upliftment from poultry, state government grants)

संबंधित बातम्या :

तंबाखूचे उत्पादन वाढणार, केंद्र सरकारने उत्पादनावरील दंड केला निम्म्याने कमी

जळगाव जिल्हा : कोट्यावधींचा फायदा पण शेतकऱ्यांना नव्हे विमा कंपनीलाच

‘एफआरपी’ च्या निर्णायावर केंद्र सरकारचे कौतुक मात्र, राजू शेट्टींचा राज्य सरकारवर निशाना