तंबाखूचे उत्पादन वाढणार, केंद्र सरकारने उत्पादनावरील दंड केला निम्म्याने कमी

मुंबई : केंद्र सरकारच्या एका निर्णयामुळे तंबाखू उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Tobacco production to increase) त्यामुळे तंबाखूचे उत्पादन वाढणार आहे. ( Central government imposes penalties) केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने अतिरिक्त तंबाखू उत्पादनावरील दंड निम्मा केला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार असल्याचे सांगितले जात आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आता अधिकृत शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपये किलो शुल्क अदा करावे लागणार आहे. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादनाच्या एकूण मूल्यावर 5 टक्के दंड भरावा लागेल. या निर्णयापूर्वी अतिरिक्त उत्पादनावर प्रति किलो 2 रुपये आणि 10 टक्के दंड आकारला गेला होता.

तंबाखूवरील वाढत्या दरामुळे शेतकरी हे शेती न करता ती भाड्याने देणेच पसंत करीत होते. मात्र, आता केंद्र सरकारनेच निर्णय बदलल्यामुळे तंबाखूची अधिकची शेती होणार आहे. निम्म्यानेच दंड कमी केल्याने तंबाखू उत्पादक शेतकरी हे खूश आहेत.

आता अधिकच्या उत्पादनावर भर

आतापर्यंत एकरी किती उत्पन्न घ्यायचे हे ठरवून दिले जात होते. शिवाय अधिकचे उत्पादन झाले तर दंडही अधिकचा भरावा लागत होता. कारण यापुर्वी अधिकृत उत्पादनावर प्रतिकिलो 2 रुपये दंड आणि अतिरीक्त उत्पादन झाले तर एकूण उत्पादनाच्या 10 टक्के दंड हा अदा करावा लागत होता. द हिंदूच्या अहवालानुसार, जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा केल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, जो आमच्या हिताचा आहे, असे शेतकऱ्यांच्या एका गटाने म्हटले आहे. खरे तर भारतातील तंबाखूच्या लागवडीमुळे स्पर्धा कमी होत होती. प्रत्येक कोठारामागे कोटा कमी होऊ नये म्हणून शेतकरी अधिकाधिक जमीन लागवड करत असत. त्यासाठी त्यांना जमीन भाड्याने द्यावी लागली. या निर्णयानंतर त्यांना प्रत्येक कोठाराच्या कोट्याची चिंता नसल्याने जमीन भाड्याने देण्याची गरज नाही.

15 राज्यांमध्ये तंबाखूची लागवड होते

प्रत्येक कोठाराचे उत्पादन 50 क्विंटल असेल तरच तंबाखूची लागवड आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आहे. अतिरिक्त उत्पादनावरील दंडामुळे तंबाखू बोर्डाच्या उत्पन्नात मोठी वाढ झाली. तथापि शेतकरी म्हणतात की मंडळ आम्हालाही मदत करते. भारतात इतर पिकांपेक्षा खूप कमी एकरात तंबाखूची लागवड केली जाते. हे देशाचे महत्त्वाचे व्यावसायिक पीक असले तरी. पण आता सरकारच्या या निर्णयामुळे दिवस बदलतील. भारतातील सुमारे 15 राज्यांमध्ये 10 वेगवेगळ्या प्रकारच्या तंबाखूची पेरणी करून त्याचे उत्पादन केले जाते. (A central government decision to increase tobacco production, impose sine same as half the penalty on production)

संबंधित बातम्या :

जळगाव जिल्हा : कोट्यावधींचा फायदा पण शेतकऱ्यांना नव्हे विमा कंपनीलाच

‘एफआरपी’ च्या निर्णायावर केंद्र सरकारचे कौतुक मात्र, राजू शेट्टींचा राज्य सरकारवर निशाना

ठरलं तर मग, दर मिळाल्याशिवाय सोयाबीनची विक्री नाही, आवक निम्म्याने घटली