Maharashtra : ‘आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र’ शिंदे सरकारचा संकल्प अन् 24 दिवसांच्या काळात 89 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

शिंदे सरकारच्या 24 दिवसाच्या काळात राज्यात 89 शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत.

औरंगाबाद : शेतकऱ्यांच्या समस्या घेऊन (State Government) सरकारकडून एक ना अनेक घोषणा होतात. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणीकडे कायम दुर्लक्ष राहिलेले आहे. राज्यात सत्तांतर होत असतानाच (CM Eknath Shinde) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तर आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र हे घोषवाक्य घेऊन शेतकऱ्यांसाठी काम केले जाणार असल्याचे सांगितले होते. पण वास्तव चित्र हे वेगळे आहे. शिंदे सरकारची स्थापना होऊन 24 दिवस उलटले आहेत. या कालावधीत राज्यात तब्बल 89 (Farmer Suicide) शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करुन जीवन संपवले आहे. एकीकडे सत्ता स्थापनेचा खेळ सुरु होता तर दुसरीकडे राज्यातील बळीराजा हा निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करीत होता. अतिवृष्टी, पूर अशी परस्थिती ओढावली असताना अद्यापही अनेक जिल्ह्यांमध्ये पंचनाम्यांना देखील सुरवात झालेली नाही. नापिकी, कर्जबाजारीपणा यातून नैराश्य आल्याने शेतकऱ्यांना हे टोकाचे पाऊल उचलले आहे.

मराठवाड्यात सर्वाधिक आत्महत्या

निसर्गाच्या लहरीपणाचा सर्वाधिक फटका हा मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना बसलेला आहे. शिवाय सरकारच्या घोषणा ह्या हवेतच विरलेल्या आहेत. त्यामुळे कर्जाचा डोंगर आणि नापिकी यामुळे गेल्या 24 दिवसांच्या काळात मराठवाडा विभागात 54 शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. उत्पादनवाढीसाठी शाश्वत उपाययोजनेचा आभाव आणि निसर्गाचा लहरीपणा अशा दुहेरी संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. मराठावाड्यानंतर यवतमाळमध्ये 12 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. जळगाव-6, बुलाडाणा-5, अमरावती-4, वाशिम-4, अकोला-3 तर चंद्रपूर-भंडारामध्ये 2 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

काय म्हणाले होते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे?

राज्यातील शेतकरी संकटात येऊ नये म्हणून मोठे निर्णय घेत आहोत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊ नये त्यासाठी देखील मार्ग काढला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी सरकार कटीबध्द आहे. एवढेच नाही तर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेतकऱ्यांचे जीवन बदलले पाहिजे. शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र हा संकल्प करण्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, गेल्या 24 दिवसांमधील चित्र हे वेगळे असून राज्यातील 89 शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे.

शेतकऱ्यांचे गऱ्हाणे ऐकणार कोण?

राज्याच्या दृष्टीने कृषी क्षेत्र हे महत्वाचे आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकूण घेण्यासाठी अद्यापही कृषीमंत्री लाभलेला नाही. शिवाय नियमित कर्ज अदा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 1 जुलैपासून प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणार होती त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. शेतकऱ्यांसाठी केवळ घोषणांचा पाऊस होत असून बांधावरची स्थिती ही वेगळी असल्याने सत्तांतरानंतरही शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र हे सुरुच आहे.