Fish Farming : मत्स्यपालनासाठी 60 टक्के अनुदान, कमी खर्चात अधिकचे उत्पादन, तरुणांसाठी केंद्राची भन्नाट योजना
शेतकऱ्यांना जोड व्यवसायासाठी सर्वात अडसर असतो तो निधीचा. हीच अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने नाबार्डची मदत घेतली आहे. शेतकऱ्यांनी मत्स्यपालनासाठी 20 लाख रुपये खर्चून टाकी बांधली तर यामधून अधिकचे उत्पन्न मिळू शकते. अधिकच्या उत्पादनासाठी आहारावर आधारित मत्स्यशेती करणे ही काळाची गरज झाली आहे. त्यामुळे मागणी तर कायम राहतेच पण यामधून माशांची वाढ आणि वजनही चांगले मिळते.
मुंबई : केवळ शेती हाच उत्पादनाचा मार्ग नसून शेती संलग्न असणाऱ्या व्यवसायातूनदेखील उत्पन्नात वाढ करता येते. त्याअनुशंगाने (Government) राज्य आणि केंद्र सरकार विविध योजना राबवतात त्यापैकीच एक (Fish Farming) मत्स्यशेती. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेत सहभागी होऊन त्याचा लाभ घेऊन शेतकरी मत्स्यशेती सुरू करू शकतात. या माध्यमातून कमा खर्चात अधिकचे उत्पादन घेता येते. (Farmer) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. त्याअनुशंगाने ही योजना शेतकऱ्यांना तर फायदेशीर आहेच पण सरकारचा उद्देश साध्य करण्याासाठीही महत्वाची राहणार आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तब्बल 60 अनुदान मिळणार आहे. अनुसूचित जातीमधील महिला परुषांना 60 तर सर्वसाधारणसाठी 40 टक्के अनुदान राहणार आहे.
शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणही
मत्स्यशेतीचा प्रयोग हा शेतकऱ्यांसाठी नवा असू शकतो त्यामुळे सुरवातीपासून ते बाजारपेठेपर्यंतचे प्रशिक्षण शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे. त्यामुळे व्यवसयातील लहान-मोठ्या समस्यांवर शेतकऱ्यांना मात करता येणार आहे. ही योजना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातूनही राबवली जात आहे. योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवल्यापासून यावर संबंधित विभागाचेही लक्ष राहणार असून शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
योजनेला नाबार्डची मदत
शेतीच्या जोडव्यवसायातही शेतकऱ्यांना प्रगती करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची पूर्तता ही नाबार्डच्या माध्यमातून केली जाते. मासेमारीच्या व्यवसयासाठी स्वस्त दरात कर्जाचा पुरवठा केला जातो. शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास pmkisanyojna या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करावा लागणार आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना खुली राहणार आहे. एवढेच नाहीतर बायोफ्लॉक आणि आरएएस तंत्रज्ञानासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मत्स्यशेती करता येणार आहे. शेतकऱ्यांना रंगीबेरंगी मासे पाळण्यासाठी अनुदानही दिले जाते. तर टाक्या आणि तलाव बांधण्यासाठी नाबार्डकडून 60 टक्के अनुदानावर निधीही दिला जातो.
कमी खर्चात अधिकचे उत्पन्न
शेतकऱ्यांना जोड व्यवसायासाठी सर्वात अडसर असतो तो निधीचा. हीच अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने नाबार्डची मदत घेतली आहे. शेतकऱ्यांनी मत्स्यपालनासाठी 20 लाख रुपये खर्चून टाकी बांधली तर यामधून अधिकचे उत्पन्न मिळू शकते. अधिकच्या उत्पादनासाठी आहारावर आधारित मत्स्यशेती करणे ही काळाची गरज झाली आहे. त्यामुळे मागणी तर कायम राहतेच पण यामधून माशांची वाढ आणि वजनही चांगले मिळते. शेतकऱ्यांनी एक लाख रुपये किमतीचे मत्स्यबीज खरेदी केल्यास त्यांना पाच ते सहापट अधिक नफा मिळतो. शिवाय ज्या माशांना बाजारात चांगली मागणी आहे त्याचेच मत्स्यबीज खरेदी केले तर अधिकचा फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांनी गुंतवणूक केल्यापेक्षा पाचपट अधिकचा नफा होईल असा अंदाज कृषी विभागाला आहे.
