वाशिम जिल्ह्यात शेतकरी हवालदिल, सोयाबीनला कवडीमोल भाव

यावर्षी सोयाबीनसाठी केंद्र सरकारनं  4 हजार  600 रुपये हमीभाव जाहिर केलाय किमान यापेक्षा वर भाव मिळणं अपेक्षित असतांना सध्या बाजारात मात्र सरासरी चार हजार दोनशे रुपये दर मिळतोय. हे दर आणखी कमी होण्याच्या भीतीनं काही शेतकरी सोयाबीन विक्रीसाठी आणत आहेत.

वाशिम जिल्ह्यात शेतकरी हवालदिल, सोयाबीनला कवडीमोल भाव
वाशिम बाजार समिती
Image Credit source: Social Media
| Updated on: Feb 06, 2024 | 3:36 PM

वाशिम : वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी रक्ता सारखा घाम गाळून मोत्यासारखं सोयाबीन पिकवलं पण आता बाजारात त्याला कवडीमोल भाव मिळतोय, सरकारनं जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षाही कमी दरानं  सोयाबीन विकलं जात असल्यानं शेतकरी संकटात सापडले आहेत. यंदाचं वर्ष सोयाबीन उत्पादक (Soyabean Farming)  शेतकऱ्यांसाठी प्रचंड निराशेचं राहिलं, सुरवातीला पावसाअभावी पेरण्यांना झालेला उशिर, ऐन फुलोऱ्यात पडलेला  पावसाचा खंड, नंतर आलेलं यलो मोझ्याकचं संकट यामुळं सोयाबीनच्या  उत्पादनात प्रचंड घट झाली. सरासरी चार ते पाच क्विंटलचं उत्पन्न हाती आलं. त्यातच दरानेही निराशा केली, तीन वर्षांपूर्वी दहा हजारच्या पार गेलेले सोयाबीनचे दर मागील दोन वर्षांपासून पाच हजारच्या वर चढत नव्हते त्यामुळं शेतकऱ्यांनी सोयाबीन न विकता घरातच साठवून ठेवलं, पण आता हंगाम सुरू होऊन चार महिने उलटले तरी दर वाढले नाहीत.

उलट दिवसेंदिवस दरात घसरण सुरूच राहिली अन आता तर अवघे 4 हजार ते  4 हजार 400 पर्यंत दर मिळत आहेत. ज्यात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघणं शक्य नाही. त्यामुळं शेतकरी प्रचंड चिंतेत आहेत.

शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट

यावर्षी सोयाबीनसाठी केंद्र सरकारनं  4 हजार  600 रुपये हमीभाव जाहिर केलाय किमान यापेक्षा वर भाव मिळणं अपेक्षित असतांना सध्या बाजारात मात्र सरासरी चार हजार दोनशे रुपये दर मिळतोय. हे दर आणखी कमी होण्याच्या भीतीनं काही शेतकरी सोयाबीन विक्रीसाठी आणत आहेत.

वाशिम कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मागील दहा ते 15 दिवसांपासून सातत्याने हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन विकलं जातंय, त्याला प्रतिबंध घालण्याची जबाबदारी बाजार समितीतिची आहे मात्र तसं होतांना दिसत नाही त्यामुळं जिल्हा निबंधकांनी सर्व बाजार समित्यांना शासनाचं परिपत्रक पाठवलं असून हमीभावापेक्षा कमी दरात विक्री झालेल्या सोयाबीनची माहिती मागितली आहे, तर यासंदर्भात तक्रार आल्यास आम्ही कारवाई करू असंही आश्वासनही देण्यात आलं आहे. ही आर्थिक कोंडी लवकरात लवकर सुटावी अशी इच्छा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.