अमेरिकेच्या कृषी विभागाचा भारतातील राज्य सरकारसोबतचा पहिला करार महाराष्ट्राच्या कृषी मंत्रालयाशी, कराराचा नेमका फायदा काय?

अमेरिकेच्या कृषी मंत्रालयाचा महाराष्ट्रासोबत करार

मुंबई: अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून राज्यात बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन ( स्मार्ट) प्रकल्प राबविण्यात येत असून त्यामाध्यमातून प्रमुख पिकांच्या स्पर्धाक्षम आणि सर्व समावेशक मूल्यसाखळी विकसीत करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आज राज्य शासनाचा कृषी विभाग आणि अमेरिकेचा कृषी विभाग यांच्यात राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले आणि अमेरिकेचे मुंबईतील वाणिज्यदूत डेविड रांझ यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. (Maharashtra Agriculture department and US Agri department sign bond For SMART Project)

निश्चित अशी बाजार व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न

महाराष्ट्र आणि अमेरिकेच्या कृषी विभागात परस्पर तांत्रिक सहकार्यासाठी हा सामंजस्य करार झाला. कृषीमंत्री भुसे यावेळी म्हणाले कि, या कराराच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राचा विकास आणि शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी धोरण राबविण्यासाठी टाकण्यात आलेले महत्वाचे पाऊल टाकण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या संकल्पनेनुसार राज्यात “विकेल ते पिकेल” अभियानाच्या माध्यमातून बाजाराभिमुख पिकांच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करतानाच त्या शेतमालासाठी निश्चित अशी बाजार व्यवस्था निर्माण करण्यात येत आहे.

मेरिकेचा कृषी विभाग तांत्रिक सहकार्य करणार

जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्यातून बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन ( स्मार्ट) प्रकल्प राबविण्यात येत असून प्रमुख पिकांच्या स्पर्धाक्षम आणि सर्व समावेशक मूल्यसाखळ्या विकसित करण्यात येणार आहे. याकामी अमेरिकेचा कृषी विभाग तांत्रिक सहकार्य करणार आहे. या कराराच्या माध्यमातून राज्याच्या कृषी विभागाची क्षमताबांधणी करण्यात येईल. कृषी पणन, बाज़ार माहिती आदी बाबींमध्ये क्षमताबांधणीसाठी काम केले जाईल, असेही कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

अमेरिकेच्या कृषि विभागाचा भारतातील राज्य सरकार सोबतचा पहिला करार

अमेरिकेचे वाणिज्य दूत डेविड रांझ म्हणाले कि, आज करण्यात आलेला सामंजस्य करार हा महत्वाकांक्षी असून अमेरिकेच्या कृषि विभागाचा भारतातील राज्य सरकार सोबतचा पहिला करार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामाध्यमातून द्विपक्षीय क्षमताबांधणी करण्यात येईल. अमेरिकेचे कृषि क्षेत्रात मोलाचे योगदान असून जागतिक अन्नसुरक्षा आणि कापूस तसेच इंधनाची वाढती मागणी या क्षेत्रात संयुक्तरित्या काम करण्यास फार मोठा वाव असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्याचे कृषि आयुक्त धीरज कुमार यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी अमेरिकेच्या वाणीज्यदूतातील कृषी तज्ञ लॅझारो सँडवाल, ध्रुव सूद, श्रीमती सुमेधा रायकर-म्हात्रे, कृषी विभागाचे उपसचिव सुशील खोडवेकर, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक दशरथ तांभाळे, सहसचिव श्रीकांत आंडगे आदी उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या:

ऊसाला गाजर दाखवलं!, पारंपारिक शेतीला फाटा, गाजराच्या शेतीतून भरघोस नफा, गावाचा जिल्ह्यात गाजावाजा

बोगस बियाणांचा सुळसुळाट रोखण्यासाठी भरारी पथकं, कृषी विभाग अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

(Maharashtra Agriculture department and US Agri department sign bond For SMART Project)