Shetkari Karjmafi: 41 लाख बाळीराजा कर्जमुक्तीच्या प्रतिक्षेत, शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या संभ्रमात, कारण तरी काय?
Maharashtra Farmer Loan Waiver: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 मध्ये 41 लाख शेतकऱ्यांना अजूनही कर्जमाफीची प्रतिक्षाच असल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे. आतापर्यंत योजनेची केवळ 27 टक्केच अंमलबजावणी झाल्याचे समोर आले आहे.
Maharashtra Farmer Loan Waiver: राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्त योजना 2026 ची अंमलबजावणी संथगतीने सुरू असल्याचे समोर आले आहे. अद्याप लाभ न मिळाल्याने शेतकरी त्रस्त झालेले आहे. बँका, सोसायट्यांनी अपलोड केलेली यादी, पात्र-अपात्र शेतकरी, केवायासीचे त्रांगडे, फार्मर आयडीचा घोळ यामुळे योजनेची केवळ 27 टक्केच अंमलबजावणी झाल्याचे समोर आले आहे. अद्यापही 41 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची प्रतिक्षा कायम आहे. ऐन दुष्काळात शेतकरी मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. तर रब्बीसाठीही पीक कर्ज उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी झाल्याने शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडला आहे.
15 लाख शेतकऱ्यांनाच फायदा
2 जून 2026 रोजी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा करण्यात आली. राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांसाठी 36 हजार कोटी रुपयांची मंजूरी देण्यात आली. पण पाच महिने उलटूनही या योजनेची अंमलबाजवणी गोगलगायी सारखी सुरू असल्याचे समोर आले आहे.अंमलबजावणीतील गोंधळाने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. 25 लाख पात्र शेतकऱ्यांतही 15 लाख जणांनाच कर्जमुक्ती मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. अद्याप 41 लाख शेतकरी मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. ते बँका आणि सहकार विभागाचे कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत.
अडचणींचा मोठा डोंगर
राज्य सरकारने कर्जमाफीची पहिली, दुसरी, तिसरी आणि आता चौथी यादी जाहीर केली आहे. पण अनेक गावांमध्ये कर्जमाफीपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांचे आकडे समोर येत आहे. ई-केवायसी, डेटा नॉट फाऊंड आणि इतर अनेक चुका समोर येत आहे. फार्मर आयडी नसल्यानेही अडचणी येत आहे. कर्जमाफीच्या याद्याच प्रसिद्ध होत आहेत. पण अनेक शेतकऱ्यांची नावही या यादीत नसल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. पात्र-अपात्र लाभार्थ्यांबाबत प्रसिद्ध होत असलेल्या याद्यांमध्ये संभ्रम कायम आहे.
तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या 24 लाख शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान केव्हा मिळणार याविषयीची माहिती सुद्धा समोर न आल्याने मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. तर एकरकमी समझोता प्रक्रिया (OTS) का थांबली हा सुद्धा मोठा प्रश्न आहे. या सर्व गडबडीत आता रब्बीसाठी नवीन पीक कर्ज ही उपलब्ध होत नसल्याने अनेक शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. सरकारने याप्रकरणी त्वरीत कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
