तेलंगणातील मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्राचा मोठा दिलासा; केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी यांचा पुढाकार

G. Kishan Reddy

Image Credit source: tv9 marathi

कोळसा आणि खाण मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या हस्तक्षेपामुळे मोदी सरकारने तेलंगणातील मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme – MIS) अंतर्गत किंमत तफावत भरपाई (Price Deficiency Payment – PDP) या घटकाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून मदत केली जाणार आहे. ज्यांना बाजारात उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी दराने मिरची विकावी लागते अशा मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आहे. ही योजना MIS मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तेलंगणामध्ये लागू करण्यात येणार असून राज्याच्या कृषी विभागाला आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असं कृषी मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.

केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी यांनी 4 एप्रिल रोजी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना पत्र लिहून तेलंगणातील मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. खम्मम, महबुबाबाद, जोगुलांबा गडवाल, भद्राद्री कोठगुडेम, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु, सुर्यापेट, वारंगल, हनमकोंडा, आणि नगरकुर्नूल या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मिरचीचे उत्पादन होते. परंतु सध्या या शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने मिरची विकावी लागत आहे, असं किशन रेड्डी यांनी पत्रात नमूद केलं होतं. तसेच हा प्रश्न सोडवण्याची विनंतीही केली होती.

फिफ्टी फिफ्टी आर्थिक भार

केंद्र सरकारने या पार्श्वभूमीवर 2024–25 या आर्थिक वर्षासाठी तेलंगणाच्या अंदाजित 6,88,540 मॅट्रिक टन मिरची उत्पादनापैकी 1,72,135 मॅट्रिक टन (म्हणजे 25 टक्के) उत्पादनाचे संरक्षण करण्याचे निश्चित केले आहे. बाजारात मिळणाऱ्या दर आणि उत्पादन खर्च यामधील फरक भरून देण्यात येणार आहे. MIS अंतर्गत मिरचीसाठी 10,374 रुपये प्रति क्विंटल असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. सुरुवातीला राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम भरून देणार असून, ही रक्कम केंद्र सरकारकडून परत मिळणार आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार 50-50 टक्के आर्थिक भार उचलणार आहेत.

दलालांची लूटमार

काही दलाल शेतकऱ्यांकडून मिरची 5 हजार ते 6 हजार रुपये प्रति क्विंटल या अत्यंत कमी दराने खरेदी करत असल्याच्या तक्रारी केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचल्या होत्या. या प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. त्यामुळे किशन रेड्डी यांनी ही बाब केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

केवळ मान्यताप्राप्त APMC (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) बाजारांमधून आपले उत्पादन विकणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ही योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) या व्यापक उपक्रमाचा भाग आहे. यामध्ये बाजारातील दरघटीमुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीपासून त्यांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे. MIS अंतर्गत मिरच्यांसारख्या फलभाज्यांसाठी ही सवलत देण्यात येणार आहे.