
पीएम किसान योजनेत शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार आर्थिक मदत करते. ही योजना मोदी सरकारने सुरु केली आहे. या योजनेतील सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते.

या योजनेचे 17 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. आता 18 व्या हप्त्याची शेतकऱ्यांना प्रतिक्षा आहे.

केंद्र सरकारने या योजनेतंर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात आतापर्यंत 3 लाख 20 हजार कोटी रुपयांहून अधिकची रक्कम जमा केली आहे.

अनेकदा छोट्या छोट्या चुकांमुळे अेक शेतकरी या योजनेच्या नोंदणीपासून वंचित राहतात. त्यांची नोंदणी होत नाही.

नोंदणी होण्यामागे काही कारणं आहेत. त्या कारणांमुळे पीएम किसान योजनेचा पैसा शेतकऱ्यांना मिळत नाही.

जमा केलेल्या कागदपत्रांमधील त्रुटी, बँक खात्याची चुकीची माहिती, अपूर्ण माहिती अथवा अर्जात योग्य माहिती न भरणे, तर शेतीसंबंधीची चुकीची माहिती, पडताळणी प्रक्रियेतील उशीर या कारणांमुळे अनेकांची नोंदणी होत नाही.

पीएम किसान नोंदणीत उशीर होऊ देऊ नका. यापैकी एखादं कारण असेल तर ती चूक दुरुस्त करा आणि या आर्थिक मदतीसाठी तुमचे नाव निश्चित करा.