पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस परिषद मराठवाड्यात मात्र, ‘स्वाभिमानी’ची सोयाबीन परिषद

राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष

लातूर : (Swabhimani Kisan Sangathan) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने परिषदेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले जात आहेत. गळीत हंगामाच्या तोंडावर पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रात ऊस परिषदे घेतल्यानंतर आता परिषदेचे स्वरुपच बदलत आहे. (Marathwada) मराठवाड्यात सोयाबीन हे खरिपातील (Kharif Hangam) मुख्य पीक होते. खरीप हंगामातील या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात पावसाने नुकसान झाले होते. त्यामुळे आता सोयाबीन परिषदेच्या माध्यमातून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि सरकारचे धोरणं यावर दिवाळीनंतर फटाके फोडणार आहे.

परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले जातात. मात्र, याचे स्वरुप त्या भागातील पीकानुसार ठरते असेच दिसून येत आहे. ऊस परिषदेच्या माध्यमातून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ‘एफआरपी’ ऊसाचे दर यावरुन सरकारला कोंडीत पकडले होते. आता सोयाबीन पिकावरुन मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले जाणार आहेत. दिवाळीनंतर लातूर जिल्ह्यातून या सोयाबीन परिषदेला सुरवात होणार आहे.

सोयाबीनच्या घटत्या दराला सरकारच जबाबदार

मराठवाड्यात सोयाबीन महत्वाचे पिक आहे. यंदा तर सोयाबीनचा विक्रमी पेरा झाला होता. मात्र, पावसामुळे सोयाबीनचे नुकसान तर झालेच शिवाय सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे योग्य दरही मिळाला नाही. हंगामाच्या सुरवातीला सोयाबीनला 11 हजाराचा दर होता. मात्र, केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे सोयाबीनचे दर आता निम्म्यावर आलेले आहेत. यामध्ये सोया पेंडची आयात आणि कडधान्याच्या साठवणूकीवरील मर्यादा यामुलळे सोयाबीनचे दर घसरले असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने प्रसिध्द केलेल्या पत्रकात म्हटलेले आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील सोयाबीन परिषद ही सोयाबीन या मुख्य पिकाभोवतीच होणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

गाळप सुरु होऊनही ‘एफआरपी’ चा मुद्दा कायम

15 ऑक्टोंबरपासून राज्यातील साखर कारखान्यांचे ऊस गाळप सुरु झाले आहे. मात्र, ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम अदा केली नाही त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली होती. मात्र, एफआरपी देयकाचा कायदा असल्याने उच्च न्यायालयाने एफआरपी रक्कम ही तीन टप्प्यात देण्यासंबंधी राज्य सरकारचे म्हणने मागितले होते. यावर राज्य सरकारने तीन टप्प्यात एफआरपी देण्यास तर सहमती दर्शवली शिवाय ही रक्कम देण्यासाठी गाळपानंतर वर्षभराचा कालावधी देण्याची मुभा साखर सम्राटांना द्यावी अशी दुरुस्तीची मागणी केली होती. त्याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने विरोध केला आहे.

पालकमंत्र्याच्या कारखान्यासमोरच होणार ऊस आणि सोयाबीन परिषद

लातूर तालुक्यातील निवळी येथे पालकमंत्री अमित देशमुख यांचा विलास सहकारी साखर कारखाना आहे. येथूनच मराठवाड्यातील सोयाबीन परिषदेला सुरवात होणार आहे. दिवाळीनंतर म्हणजेच 8 नोव्हेंबर रोजी निवळी येथे ही परिषद पार पडणार आहे. सोयाबीन बरोबरच या मांजरा पट्ट्यात ऊसाचे क्षेत्रही मोठे आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांचे कोणते प्रश्न राजू शेट्टी काय मांडणार याकडे सर्वाचे लक्ष राहणार आहे. त्याचबरोबर सोयाबीनचे सर्वाधिक नुकसान हे मराठवाड्यात झाले आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांनाही न्याय देण्याची भुमिका ही या परिषदेत राहणार आहे.

संबंधित बातम्या :

डिझेलच्या दरात घट, शेती व्यवसयावर असा ‘हा’ परिणाम, ऐन रब्बीत दर घटल्याने शेतकऱ्यांना मिळेल का दिलासा ?

बलीप्रतिपदेच्या दिवशी सरकारच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याला मूठमाती

शेतकऱ्यांनी साधला पाडव्याचा मुहूर्त, लातूरच्या बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची विक्रमी आवक अन् दरही…