नुकसानभरपाई मिळण्यास आणेवारीचा अडसर, कशी ठरवली जाते आणेवारी ?

| Updated on: Nov 11, 2021 | 1:12 PM

शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्यास आता आणेवारीचा अडसर ठरत आहे. कारण ज्या जिल्ह्यांमध्ये 50 पैसेपेक्षा जास्त आणेवारी आहे तेथील भुभाग हा समृध्द असून तेथे मदतीची आवश्यकता नाही असा निकष लावला जातो. यापूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यात आणेवारी ही महसूल विभागाने 50 पैसेपेक्षा जास्त दाखवली होती.

नुकसानभरपाई मिळण्यास आणेवारीचा अडसर, कशी ठरवली जाते आणेवारी ?
संग्रहीत छायाचित्र
Follow us on

अमरावती : शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्यास आता आणेवारीचा अडसर ठरत आहे. कारण ज्या जिल्ह्यांमध्ये 50 पैसेपेक्षा जास्त आणेवारी आहे तेथील भुभाग हा समृध्द असून तेथे मदतीची आवश्यकता नाही असा निकष लावला जातो. अमरावती विभागात आणेवारी ही (Revenue Department) महसूल विभागाने 50 पैसेपेक्षा जास्त दाखवली आहे. त्यामुळे आता त्यांना शासनाच्या अंतिम अहवालाची प्रतिक्षा आहे तर आता विभागातील तब्बल 5918 गावाची पैसेवारी ही अधिकची असल्याने या गावातील नागरिकांना दुष्काळी लाभापासून वंचित रहावे लागणार आहे. तर या विभागातील 1289 गावांची पैसेवारी ही 50 पैसेपेक्षा कमी आली आहे.

महसूल आणि कृषी विभागाच्या पंचनाम्यानंतर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळते. त्यानुसार यंदा अमरावती विभागातील खरिपातील पिकांचे 33 टक्केहून अधिकचे नुकसान झाल्याने येथील शेतकऱ्यांना मदतनिधी जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, महसूल विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित पैसेवारीत अमरावती विभागातील 52 तालुक्यांतील 1289 गावांमध्येच दुष्काळी स्थिती असल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे. त्यामुळे उर्वरीत 5 हजार 918 गावची आणेवारी ही 53 पैसे दाखवण्यात आली आहे. त्यामुळे या नागरिकांना दुष्काळाच्या लाभापासून वंचित रहावे लागणार आहे.

आणेवारी नेमकी ठरते कशी ?

शेत शिवारात, एकूण पेरलेल्या वा लागवडीखालील एकूण क्षेत्रफळाचे 80 % पर्यंतची सर्व पिके ही पैसेवारी काढण्यास मान्य करण्यात येतात. 10 मिटर x 10 मिटर (1 आर) असा शेतीतील चौरस भाग घेउन त्यात निघणाऱ्या धान्याचे उत्पादन, राज्य सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने पुरविलेल्या मागील 10 वर्षाच्या त्या पिकाच्या सरासरीनुसार उत्पादन ठरवले जाते. मात्र, ही पध्दत निजामकालीन असल्याने यामध्ये बदल करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत.

या निर्णायाचा परिणाम काय होतो

या निर्णयामुळे बॅंकांना शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुली करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. तर शिवाय नुकसान होऊन देखील मदत मिळते की नाही याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. जर आणेवारी जास्त असेल तर आता शेतसारा वसुल केला जातो. विद्यार्थ्यांची शालेय फी माफ होत नाही. याशिवाय पीकविमा कंपनी ही नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना देणार की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. त्यामुळे महसूलचा हाच निर्णय कायम राहिला तर शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे.

अमरावती विभागात या जिल्ह्यांचा समावेश

अमरावती विभागातील अनेक जिल्ह्यांची आणेवारी ही 50 पैसेपेक्षा अधिकची असल्याचा अहवाल महसूल विभागाने दिलेला आहे. यामध्ये अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशीम, बुलढाणा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यातील तब्बल 5 हजार 918 गावांची आणेवारी ही अधिकची असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता अंतिम अहवाल काय येतो याकडे विभागातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागलेले आहे.

नुकसान होऊनही आणेवारी वाढली कशी

मध्यंतरी अतिवृष्टीचा फटका अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांनाही बसलेला होता. त्यामुळे खरिपातील 5 लाख 11 हजार हेक्टरावरील पिकांचे नुकसान झाले होते. शिवाय 33 टक्केहून अधिकचे नुकसान झाल्याचा अहवालही देण्यात आला होता. शिवाय हा अहवाल कृषी आणि महसूल विभागाने सादर केला होता. असे असताना आता महसूल विभागाने 53 एवढी आणेवारी दाखवलेली आहे. त्यामुळे अमरावती विभागातील 53 पैसे आणेवारी आलेली 5916 गावे ही समृध्द असून येथील भुभाग हा चांगलाच आहे. असा अहवाल आता शासन दरबारी गेला आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाई जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळेल असे चित्र नाही. याकरिता आता अंतिम पैसेवारी काय ठरवली जाणार यावरच सर्वकाही अवलंबून आहे.

संबंधित बातम्या :

बळीराजा जागा हो : आधार प्रमाणीकरणाशिवाय कर्जमुक्ती नाही, उरले फक्त चार दिवस

कमी-अधिकच्या पावसामुळेच कापसाचे उत्पादन घटले, दर वाढूनही फायदा काय?

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार! मोदी सरकारने इथेनॉलच्या किमती प्रति लिटर 2.55 रुपयांनी वाढवल्या