Onion : काय सांगता..! कांद्याचे दर पाडण्यासाठीही ‘ईडी’चा वापर, येवल्यातील कांदा परिषदेत नेमकं ठरलं तरी काय ?
गेल्या काही वर्षापासून कांदा हा केवळ जीवनाश्यकच आहे असं नाही तर कांदा दराबाबत राजकारणही ढवळून निघू लागले आहे. शरद जोशी स्थापित शेतकरी संघटनेने तर खळबळजनक आरोप केला आहे. व्यापाऱ्यांवर उत्पादन शुल्क आणि ईडी कडून कारवाई करुन कांद्याचे दर पाडले जात आहेत.
लासलगाव : कांदा हा केवळ जीवनावश्यकच राहिलेला नाही तर आता (Onion Rate) कांद्याच्या दरावरून राजकारणही होऊ लागले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कांदा दरात कमालीची घसरण झाली आहे. कांदा दराच्या घसरणीमागे केवळ ओढावलेली परस्थितीच नाहीतर मोठे राजकारण असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कांद्याचे दर पाडण्यासाठी (Traders) व्याापऱ्यांवर उत्पादन शुल्क विभागाच्या धाडी टाकल्या जातात. एवढेच नाही तर आता कांदा व्यापाऱ्यांवर (ED) ईडी चा देखील दबावतंत्र असल्याचा आरोप शरद जोशी स्थापित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे यांनी केला आहे. कांदा उत्पादकांचे विविध प्रश्न घेऊन येवला येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा उत्पादन व व्यापार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
अन्यथा नाफेडच्या कांद्याला ‘नो एन्ट्री’
आता कांद्याचे दर घसरले असताना राज्यभर नाफेडकडून कांद्याची कवडीमोल दरात खरेदी केली जात आहे. उद्या शेतकऱ्यांनी साठवलेल्या कांद्याला चांगला दर मिळाला की नाफेडचेच कांदे बाजारात दाखल करुन दर आवक्यात आणले जातात. म्हणजे ही एक प्रकारची फसवणूकच असून आगामी काळात असा प्रकार निदर्शनास आला तर मात्र, नाफेडच्या कांदा बाजारपेठेत येऊ दिला जाणार नसल्याची भूमिका कांदा परिषदेत घेण्यात आली आहे.
कांद्याचे दर घटण्यामागे नेमके राजकारण काय ?
गेल्या काही वर्षापासून कांदा हा केवळ जीवनाश्यकच आहे असं नाही तर कांदा दराबाबत राजकारणही ढवळून निघू लागले आहे. शरद जोशी स्थापित शेतकरी संघटनेने तर खळबळजनक आरोप केला आहे. व्यापाऱ्यांवर उत्पादन शुल्क आणि ईडी कडून कारवाई करुन कांद्याचे दर पाडले जात आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा विचार न करता सरकार स्वार्थ साधत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे यांनी केला आहे. असेच सुरु राहिले तर शेतकरी संघटना सरकारला वटणीवर आणण्याचे काम करेल असा इशाराही देण्यात आला.
कांदा परिषदेत 7 ठराव
शरद जोशी स्थापित शेतकरी संघटनेच्या वतीने येवल्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा उत्पादन व व्यापार परिषद आयोजित करण्यात आले होते. कांदा दरातील चढ-उतार आणि उत्पादकांचे प्रश्न घेऊन ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. कांदा उत्पादकांचा खर्च न लक्षात घेता केवळ दर वाढले त्याचा बाऊ केला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे 7 ठराव या परिषदेत मंजूर करण्यात आले आहेत.