Budget 2023 : यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून गृहिणींच्या काय आहेत अपेक्षा?

| Updated on: Jan 31, 2023 | 4:10 PM

अनेक क्षेत्रातील व्यक्तींसह गृहिणींच्या देखील अर्थसंकल्पाकडून बऱ्याच आपेक्षा आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पाकडून सादर झाल्यानंतर गृहिणींच्या आपेक्ष पूर्ण होणार का? याकडे गृहिणींचं लक्ष लागलं आहे.

Budget 2023 : यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून गृहिणींच्या काय आहेत अपेक्षा?
Budget 2023 : यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून गृहिणींच्या काय आहेत अपेक्षा?
Follow us on

Budget 2023 : दिवसागणिक महागाई वाढत आहे. एवढंच नाहीतर, देशात बेरोजगरांच्या संख्येत देखील वाढ होत असल्यामुळे अर्थसंकल्पाकडून नागरिकांच्या बऱ्याच आपेक्षा आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 (Union Budget 2023) बुधवारी संसदेसमोर सादर करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2023-24 वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अनेक क्षेत्रातील व्यक्तींसह गृहिणींच्या देखील अर्थसंकल्पाकडून बऱ्याच आपेक्षा आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पाकडून सादर झाल्यानंतर गृहिणींच्या आपेक्ष पूर्ण होणार का? याकडे गृहिणींचं लक्ष लागलं आहे.

अर्थसंकल्पाकडून गृहिणींच्या काय आहेत अपेक्षा?

– तेल, भाज्या, पिठ यांसारख्या रोजच्या लागणाऱ्या पदार्थांचे भाव प्रचंड वाढले आहे. त्यामुळे वाढणाऱ्या किंमती नियंत्रणात आल्या तर गृहिणींसाठी लभदायक ठरेल.

– घरात लागणाऱ्या वस्तूंच्या किंमती प्रचंड वाढल्या आहेत. अर्थमंत्री देखील एक महिला आहे. त्यामुळे त्या गृहिणींची बाजू चांगल्या प्रकारे समजू शकतात. म्हणून रोजच्या लागणाऱ्या वस्तूंच्या किंमती कमी झाल्या पाहिजे.

– गॅस सिलेंडरचे दर गगनाला भिडले आहेत, यंदाच्या बजेटमध्ये सिलेंडरचे दर कमी करण्याची मागणी गृहिणींनी केली आहे.

– मुलांच्या फीमध्ये दर वर्षी प्रचंड वाढ होत असते. त्यामुळे वेतन वाढ लक्षात घेवून शाळांनी फीमध्ये वाढ करावी. ज्यामुळे महिन्याचं गणित कोलमडणार नाही.

– महिलांच्या शिक्षणाकडे आणि स्त्री सशक्तिकरणावर अधिक भर द्यायला हवा.

– महिलांच्या सुरक्षेसाठी साठी यंदाच्या बजेटमध्ये खास तरतूद असावी अशी आपेक्षा देखील महिलांनी केली आहे.

– वाढत्या महागाईमुळे घरातील खर्चाचं महिन्याचं बजेट कोलमडत असल्यामुळे यंदाचं बजेट गृहिणींसाठी लाभदायक असावं अशी अपेक्षा देखील महिलांनी व्यक्त केली आहे.

– गृहिणींसाठी रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये काही योजना असाव्या.

– गरोदर महिलांसाठी आणि प्रसुतीनंतर माता आणि बालकासाठी सरकारकडून मोफत वैद्यकीय तपासणी व्हावी.