8th Pay Commission: शिपायापासून ते अधिकाऱ्यापर्यंत, पगार किती वाढणार? जाणून घ्या

केंद्र सरकारचे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सध्या फक्त एका बातमीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, ती म्हणजे 8 वा वेतन आयोग. नोव्हेंबरमध्ये त्याच्या स्थापनेची अधिसूचना आल्यापासून सरकारी खात्यात खळबळ उडाली आहे. आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, 2027 च्या अखेरीस किंवा 2028 च्या सुरूवातीस नवीन वेतन आयोग लागू केला जाऊ शकतो. पण, या सर्वांमध्ये सर्वात मोठा वाद ‘फिटमेंट फॅक्टर’चा आहे. महिन्याच्या शेवटी तुमच्या खात्यात किती पैसे येतील हे ठरवणारा हा आकडा आहे. अलीकडेच फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन (FNPO) ने सरकारसमोर एक मोठा प्रस्ताव ठेवला आहे, ज्यामुळे या चर्चेला आणखी बळ मिळाले आहे. चला समजून घेऊया की जर फिटमेंट फॅक्टर 2 किंवा 3 असेल तर शिपायापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या पगारात काय बदल होईल.

फिटमेंट फॅक्टरद्वारे पगार निश्चित केला जाईल

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन निश्चित करण्यात फिटमेंट फॅक्टर सर्वात महत्वाची भूमिका बजावते. हा एक गुणक आहे जो आपल्या मूलभूत पगाराचा गुणाकार करतो. सातव्या वेतन आयोगाच्या वेळी हा घटक 2.57 होता, ज्यामुळे मूळ वेतन 7,440 रुपयांवरून 18,000 रुपये झाले.

आता टपाल कर्मचारी संघटना एफएनपीओने राष्ट्रीय परिषदेला लिहिलेल्या पत्रात ए, बी, सी आणि डी गटातील कर्मचाऱ्यांसाठी फिटमेंट फॅक्टर 3 ते 3.5 दरम्यान ठेवण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, वाढती महागाई लक्षात घेता पगारात सन्मानजनक वाढ आवश्यक आहे. तथापि, अशी चर्चा देखील आहे की सरकार त्यास 2 पर्यंत मर्यादित ठेवू शकते. या दोन्ही परिस्थितींमध्ये पृथ्वी आणि आकाश यांच्यात फरक आहे.

फिटमेंट फॅक्टर 2 असेल तर पगार किती वाढेल?

समजा, सरकारने थोडी कठोर भूमिका घेतली आणि फिटमेंट फॅक्टर ‘2’ वर सेट केला. नेक्सडिगम सोल्यूशन्सच्या तज्ज्ञांच्या मते, याचा थेट परिणाम मूळ वेतनावर होईल. जर आपण लेव्हल -1 कर्मचाऱ्यांबद्दल बोललो (जसे की शिपाई किंवा एंट्री-लेव्हल स्टाफ), ज्यांचे सध्याचे अंदाजे मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे, तर फॅक्टर 2 केल्यास त्यांचे नवीन मूळ वेतन 36,000 रुपये होईल. म्हणजेच थेट 18,000 रुपयांची वाढ. त्याच वेळी, जर आपण थोडे पुढे गेलो आणि लेव्हल-10 च्या अधिकाऱ्यांकडे पाहिले तर त्यांचे वेतन 56,100 रुपयांवरून 1,12,200 रुपये होईल. टॉप लेव्हल म्हणजेच लेव्हल-18 (कॅबिनेट सेक्रेटरी लेव्हल) वर ही वाढ 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत जाईल. म्हणजेच, जरी 2 चा घटक असला तरी पगारात लक्षणीय वाढ होईल, परंतु कर्मचारी यापेक्षा जास्त अपेक्षा करत आहेत.

फिटमेंट फॅक्टर 3 असेल तर पगार किती वाढेल?

दुसरीकडे, जर सरकारने एफएनपीओ आणि इतर कर्मचारी संघटनांची मागणी मान्य केली आणि फिटमेंट फॅक्टर ‘3’ पर्यंत कमी केला तर ते लॉटरीपेक्षा कमी होणार नाही. संस्थेने आपल्या 60 पानांच्या अहवालात वेतन मॅट्रिक्स आणि भत्त्यांमध्येही बदल सुचविले आहेत.

फॅक्टर 3 चा अर्थ असा आहे की लेव्हल-1 कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार, जो फॅक्टर 2 वर 36,000 रुपये होता, तो थेट 54,000 रुपये होईल. लेव्हल-10 च्या अधिकाऱ्यांचे वेतन 1 लाख 68 हजार 300 रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे. आणि जर आपण सर्वोच्च पद म्हणजेच लेव्हल-18 बद्दल बोललो तर त्यांचा मूळ पगार 7.5 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. हा आकडा बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करीत आहे आणि म्हणूनच 3 किंवा 3.5 च्या घटकावर इतका जोर दिला जात आहे.

25 फेब्रुवारीला ही निर्णायक बैठक होणार आहे.

आता सर्वांच्या नजरा 25 फेब्रुवारीच्या तारखेवर खिळल्या आहेत. एफएनपीओचे सदस्य शिवाजी वासिरेड्डी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दिवशी नॅशनल कौन्सिल जॉइंट मॉनिटरिंग कमिटीची (एनसीजेएमसी) महत्त्वाची बैठक होणार आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या एकत्र आणून अंतिम मसुदा तयार करणे हा या बैठकीचा उद्देश आहे. बैठकीनंतर तयार करण्यात आलेला मसुदा 8 व्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे सोपवण्यात येणार आहे. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आयोगासमोर किती प्रमाणात ठेवायच्या याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.