8th Pay Commission: मोठी आनंदवार्ता, कोरोना काळात रोखलेला महागाई भत्ता मिळणार? 8 व्या वेतन आयोगाच्या बैठकीत मोठ्या निर्णयाची शक्यता

8th Pay Commission DA : देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कोरोना महामारीच्या कालावधीत (Covid-19) केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांचे 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता(DA) रोखून धरला होता. हा भत्ता मिळण्याची मागणी अनेकदा करण्यात आली. पण त्यावर तोडगा निघाला नाही. आता 8 व्या वेतन आयोगाची बैठक लवकरच होत आहे. या बैठकीत या प्रलंबित विषयावर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे.

कोरोना काळात रोखलेल्या DA चा वाद काय?

कोरोना काळात आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीत केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्याचे तीने हप्ते गोठवले होते. त्या अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर पुढील महागाई भत्ते देण्यात आले. पण 18 महिन्यातील थकीत रक्कम (Arrears) कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले नाही. संसदेत सरकारने याविषयीची माहिती दिली होती. विविध कर्मचारी संघटनांनी यापूर्वी वारंवार या महागाई भत्त्यासाठी पाठपुरावा केला होता. पण त्यांना यश आले नाही. आता देशभरात 8 व्या वेतन आयोगाच्या बैठकींचे सत्र सुरू आहे. पुढील बैठकही लवकरच होत आहे. या बैठकीत ही मागणी रेटण्यात आली आहे. पुढील बैठकीत यावर मोठा निर्णय होण्याची अथवा माहिती येण्याची शक्यता आहे.

8 व्या वेतन आयोगाची शिफारस लवकरच

सध्या नवीन वेतन आयोगाच्या माध्यमातून पगारवाढ, फिटमेंट फॅक्टर आणि विविध भत्त्यांबाबत विविध संघटना मागणी आणि निवेदन देत आहेत. देशभरातील महानगरात आयोगाचे शिष्टमंडळ पोहचत आहे. त्यासाठी महत्त्वाच्या बैठकी आयोजित करण्यात आल्या आहेत. आता प्रलंबित मागण्या आणि थकीत महागाई भत्त्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी आग्रही भूमिका मांडली आहे. सध्या याविषयीचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि बैठकीतील वाढत्या दबावामुळे कर्मचाऱ्यांना या थकीत रक्कमेबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली 8 वा वेतन आयोगाची स्थापना झाली. हा आयोग तीन सदस्यीय आहे. त्याची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी करण्यात आली होती. आयोग स्थापन झाल्यापासून 18 महिन्यांच्या आता अंतिम अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार, मे ते जून 2027 दरम्यान हा आयोग केंद्राकडे शिफारशी, अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे.