Budget 2026 Income Tax: मध्यमवर्गीय, पगारदार लोकांना मिळणार दिलासा? जाणून घ्या
Budget 2026 Income Tax: 2026 च्या अर्थसंकल्पाकडून करदाते आणि मध्यमवर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. वाढते कर्ज आणि व्यापाऱ्यांवरील कराचा बोजा याबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
Budget 2026 Income Tax: सध्या सगळीकडे एकच चर्चा आहे, ती चर्चा म्हणजे बजेट कधी असणार, मध्यमवर्गीय आणि पगारदार लोकांना बजेटमधून काय मिळणार? याचविषयीची माहिती आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत, चला तर मग याविषयीची माहिती पुढे जाणून घेऊया.
Budget 2026 लवकरच सादर दरवर्षीप्रमाणे यावेळीही देशातील करदाते आणि मध्यमवर्गीय उद्योजकांच्या नजरा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यावर खिळल्या आहेत. लोकांना आशा आहे की यावेळी सरकार केवळ कर प्रक्रिया सुलभ करणार नाही तर काही मोठी पावले उचलेल, ज्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला फायदा होईल.
यावेळी, करदात्यांना 7 वेगवेगळ्या प्रकारचे ITR फॉर्म भरावे लागतील. वेगवेगळ्या उत्पन्नानुसार योग्य फॉर्म निवडणे हे खूप गुंतागुंतीचे काम आहे आणि त्यात अधिक चुका आहेत. करदात्यांची अशी मागणी आहे की सरकारने प्रत्येकासाठी ‘एकसमान ITR फॉर्म’ आणावे. करदात्याला आपल्या उत्पन्नाचा स्रोत निवडण्याची सुविधा असली पाहिजे, त्याला फक्त तोच भाग दिसला पाहिजे जो त्याला आवश्यक आहे. यामुळे कर भरणे खूप सोपे होईल.
वाढत्या कर्जाची चिंता आणि व्यापाऱ्यांना दिलासा
मध्यमवर्गीय व्यापाऱ्यासाठी सर्वात मोठी चिंता म्हणजे देशावरील वाढते कर्ज. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, भारत हा तरुणांचा देश आहे आणि प्रगतीच्या मार्गावर आहे, परंतु वाढते कर्ज आणि भारी कर आकारणी विकासाची गती रोखू शकते. व्यापाऱ्यांना आशा आहे की, या अर्थसंकल्पात कराच्या दरात काही सवलत मिळेल ज्यामुळे व्यवसाय करणे सोपे होईल आणि अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा कमी होईल.
TDS नियमांमध्ये मोठ्या सुधारणांची गरज
TDS ची प्रक्रिया सध्या खूप गुंतागुंतीची आहे आणि बराच वेळ वाया जातो. TDS चे वेगळे दर रद्द करून केवळ 2-3 दर ठेवण्यात यावे, अशी करदात्यांची मागणी आहे. तसेच, आता TDS प्रमाणपत्र देण्याची गरज दूर केली पाहिजे कारण ही माहिती 26AS आणि AIS स्टेटमेंटमध्ये आधीच उपलब्ध आहे. यामुळे कागदोपत्री प्रक्रिया कमी होईल आणि वादविवाद कमी होतील.
नवीन कायद्यासाठी मास्टर परिपत्रक
नवीन आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे, म्हणून करदात्यांची इच्छा आहे की सरकारने ‘मास्टर सर्क्युलर’ जारी करावे. त्यात मागील दशकांचे जुने नियम काढून टाकले पाहिजेत आणि नवीन कायद्यानुसार फक्त ती माहिती आवश्यक आहे. यामुळे जुन्या आणि नवीन विभागांमधील गोंधळ दूर होईल.
एकूणच, कर भरणे हे ओझे होऊ नये आणि पर्यावरणासारखे गंभीर प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने करांचा शस्त्र म्हणून वापर करावा, अशी लोकांची इच्छा आहे. अर्थमंत्र्यांनी या मागण्यांची दखल घेतली तर मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल.
