केंद्र सरकारचा कापड उद्योगाला मोठा दिलासा; कापसाच्या आयातीवरील कस्टम ड्यूटी माफ करण्याचा निर्णय

| Updated on: Apr 14, 2022 | 7:18 AM

कापड उद्योगाला केंद्र सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारकडून कापसाच्या आयातीवरील (Cotton Import) कस्टम ड्यूटी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवा निर्णय आजपासून म्हणजे 14 एप्रिलपासून लागू असेल, येत्या 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत कापसाच्या आयातीवर कोणताही कर लावण्यात येणार नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारचा कापड उद्योगाला मोठा दिलासा; कापसाच्या आयातीवरील कस्टम ड्यूटी माफ करण्याचा निर्णय
Follow us on

दिल्ली : कापड उद्योगाला केंद्र सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारकडून कापसाच्या आयातीवरील (Cotton Import) कस्टम ड्यूटी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवा निर्णय आजपासून म्हणजे 14 एप्रिलपासून लागू असेल, येत्या 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत कापसाच्या आयातीवर कोणताही कर लावण्यात येणार नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. याबाबत एक नोटीस देखील जारी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कापड उद्योगाला (textile sector) मोठा फायदा होणार असल्याचे माणण्यात येत आहे. कस्टम ड्यूटी (Custom duty) माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने कपड्याचे दर कमी होणार असून, खरेदी वाढण्याचा अंदाज आहे. केंद्राकडून जारी करण्यात आलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, कापसाच्या आयातीवर पूर्वी पाच टक्के कस्टम ड्यूटी आणि पाच टक्के अ‍ॅग्री इंफ्रा डव्हलपमेंट सेस आकारण्यात येत होता. मात्र आता हे शुल्क माफ करण्यात आले असून, येत्या 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत हे नवे आदेश लागू राहातील. याचा फायदा ग्राहकांसोबतच कापड उद्योजकांना देखील होईल.

रोजगार निर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रांना प्राधान्य

सध्या केंद्राकडून ज्या क्षेत्रातून मोठ्याप्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते, अशा क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याचे काम सुरू आहे. या क्षेत्रात कापड उद्योगचा देखील समावेश होतो. कापड उद्योगातून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते. भारतात मोठ्या प्रमाणात कापसाचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र यातून कापड उद्योगाची गरज भागत नसल्याने दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कापूस आपल्याला परदेशातून आयात करावा लागतो. परदेशातून आयात केलेल्या कापसावर पाच टक्के कर आणि पाच टक्के अ‍ॅग्री इंफ्रा डव्हलपमेंट सेस आकारण्यात येतो. यामुळे भारतात तयार होणाऱ्या कापडाचे दर देखील जास्त असतात. मात्र आता कस्टम ड्यूटी माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याने याचा फायदा हा कापड उद्योगाला होणार असून, किमती नियंत्रणात येतील असे बोलले जात आहे.

कापसाच्या उत्पादनात घट

भारतीय कापूस संघ सीआयईकडून प्राप्त आकडेवारीनुसार चालू वर्षी कापसाच्या उत्पादनात देखील घट झाली आहे. देशातील महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आणि तेलंगना राज्यात कापसाचे उत्पादन होते. मात्र प्रतिकूल हवामानाचा कापसाला फटका बसल्याने कापसाच्या उत्पादनात घट झाली आहे. कापसाचे उत्पादन घटल्याने त्याचा परिणाम कापसाच्या गाठीवर देखील झाला आहे. चालू वर्षात कापसाच्या गाठीची संख्या सुमारे आठ लाखांनी घटली आहे.

संबंधित बातम्या

पेट्रोलियम कंपन्यांकडून इंधनाचे नवे दर जारी, सलग 9 व्या दिवशी पेट्रोल, डिझेलचे भाव स्थिर

विमाधारकांसाठी महत्वाची बातमी… ‘क्लेम सेटलमेंट’मधील कटकट होणार कमी, वाचा सविस्तर

Vehicles Prices Increases : का होत आहेत चारचाकी वाहने महाग? चारचाकी घ्यायचे आहे? त्याआधी हे वाचा