‘क्रिप्टो’ फर्म ईडीच्या रडारवर: कर नियमांसाठी केंद्राकडे धाव, अर्थसंकल्पात स्पष्टीकरणाची मागणी!
कॉईनस्विच कुबेर (CoinSwitch Kuber), वजीरएक्स (WazirX) आणि कॉईनडीसीएक्स (CoinDCX) या तीन क्रिप्टो एक्स्जेंचला जीएसटी आणि सेवा कराबाबत नोटीस पाठविली आहे. इंडिया टेकचे प्रतिनिधी भारतातील क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंजचे प्रतिनिधित्व करतात.
नवी दिल्ली : डिजिटल चलन क्रिप्टोकरन्सी कर कक्षेत येण्याची शक्यता आहे. इंटरनेट स्टार्ट-अप्स असोसिएशन इंडिया टेकने (IndiaTech) अर्थ मंत्री निर्मला सीतरमण यांच्याकडे क्रिप्टोकरन्सीवरील कराबाबत विचारणा केली आहे. आगामी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने क्रिप्टोकरन्सीवरील कर नियमांबाबत स्पष्टता देण्याचे आवाहन पत्राद्वारे केले आहे. भारतातील आघाडीच्या तीन क्रिप्टो फर्मला जीएसटी आणि सेवा कराबाबत नोटीस धाडल्याने क्रिप्टोवरील करांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
कॉईनस्विच कुबेर (CoinSwitch Kuber), वजीरएक्स (WazirX) आणि कॉईनडीसीएक्स (CoinDCX) या तीन क्रिप्टो एक्स्जेंचला जीएसटी आणि सेवा कराबाबत नोटीस पाठविली आहे. इंडिया टेकचे प्रतिनिधी भारतातील क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंजचे प्रतिनिधित्व करतात.
इकॉनॉमिक्स टाइम्सच्या वृत्तानुसार, सध्याच्या कर कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंजचे प्रतिनिधी आग्रही आहेत. क्रिप्टोकरन्सीला संपत्तीच्या कक्षेत आणण्याची आणि क्रिप्टोवरील उत्पन्नावर कर आकारणीची एक्स्चेंजच्या प्रतिनिधींची मागणी आहे. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने क्रिप्टोकरन्सी विधेयक 2021 सादर केले होते. मात्र, त्यावर अद्याप कोणतीही चर्चा करण्यात आली नव्हती.
करसंबधित नियम जारी
इंडिया टेकचे प्रमुख रमेश कैलासम यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीवर प्रत्यक्ष कर आणि GST संबंधित नियम बनविण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सी बिल आणल्यास त्यामधील तरतूदींवर विस्तारणे चर्चा करणे शक्य होईल आणि आगामी अर्थसंकल्पात यावर प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होणे अपेक्षित आहे.
क्रिप्टोला 40 कोटींचा दंड
अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या अप्रत्यक्ष कर महामंडळाने क्रिप्टो फर्म बाय कॉईन (Buyucoin) आणि युनिकॉईन (Unocoin) करचोरीच्या प्रकरणांचा तपास केला होता. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात GST विभागाने क्रिप्टो एक्स्चेंजला 40 कोटींचा दंड ठोठावला होता.
क्रिप्टो फर्म ईडीच्या रडारवर
भारतातील सध्याची आघाडीची क्रिप्टो फर्म वजीरएक्सच्या विरोधात कारवाईची मोहीम उघडली होती. वजीरएक्सच्या संचालकांना मनी लाँड्रिंगचा ठपका ठेवत फेमा कायद्याअंतर्गत नोटीस बजावली होती. हे प्रकरण तब्बल 2790 कोटी रुपयांच्या ट्रान्झॅक्शन संबंधित आहे.
वजीर एक्स डोमेस्टिक क्रिप्टोकरन्सी स्टार्ट-अप आहे. निश्चल शेट्टी आणि हनुमान महात्रे वजीरचे संचालक आहेत. एक्स्चेंज फर्मसोबत दोन संचालकांना स्वतंत्र नोटीस ईडीने पाठविली आहे. ईडीच्या नोटीसीनुसार, चीनी मालकीच्या बेकायदेशीर सट्टेबाजांसोबतच्या व्यवहारांसंबंधित प्रकरण आहे.
क्रिप्टोवर बंदी की नियमन
सध्या क्रिप्टोकरन्सीवर कोणतेही नियमन किंवा बंदी नाही. गेल्या अधिवेशनापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्रिप्टोकरन्सीच्या संभाव्यतेबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक घेतली होती. त्याआधी जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या क्रिप्टो प्रतिनिधींसोबत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत क्रिप्टोवर बंदी न घालण्यावर एकमत झाले होते.
इतर बातम्या
बारकोड कसे काम करते? प्रत्येक कोडमध्ये दिसणाऱ्या उभ्या काळया लाईन कशा रीड केल्या जातात