Income Tax Deduction: नव्या आयकर प्रणालीत मिळतात 7 प्रकारचे डिडक्शन, जाणून घ्या काय-काय?

Income Tax

Image Credit source: TV 9 Marathi

केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात आयकर दात्यांसाठी मोठी घोषणा केली. आयकरचा टप्पा 12 लाखांपर्यंत वाढवला. आयकरचा हा स्लॅब न्यू टॅक्स रिझीमसाठी (New Tax Regime) आहे. तसेच जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल केला नाही. भारत सरकारने नवीन कर प्रणालीची सुरुवात 2020 मध्ये आणली होती. त्यात जुन्या कर प्रणालीत असणाऱ्या अनेक सूट रद्द करण्यात आल्या.

2023 मध्ये नवीन प्रणाली डीफॉल्ट करण्यात आले. नवीन करप्रणालीबद्दल अनेकदा असे म्हटले जाते की त्यात अतिरिक्त कर सूट मिळत नाही. परंतु तसे नाही. 12 लाखांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कर सूट व्यतिरिक्त, तुम्ही इतर कपातीचा लाभ देखील घेऊ शकता. नवीन कर प्रणालीत केवळ पगारदारच नाही तर इतर लोक देखील अतिरिक्त कपातीचा लाभ घेऊ शकतात.

1. स्‍टँडर्ड डिडक्‍शन: सर्व पगारदार कर्मचारी आणि पेन्शनधारक नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 75000 रुपयांपर्यंत स्‍टँडर्ड डिडक्‍शन मिळते.
2. सेवानिवृत्तीचा लाभ: सेवानिवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटी मिळाल्यास आणि उर्वरित रजा नोकरीदरम्यान भरली गेली, तर ती कर सूट अंतर्गत येते. यावर कोणत्याही प्रकारचा कर नाही. तुम्ही नवीन कर व्यवस्था निवडली असेल किंवा जुनी कर व्यवस्था सर्वांसाठी ही सवलत मिळते.
3. NPS अंतर्गत सूट: नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये नियोक्त्याने दिलेल्या 14 टक्के योगदानावर कोणत्याही प्रकारचा कर लागत नाही. हे पूर्णपणे सूट अंतर्गत आहे. तुम्ही आयकर कलम 80CCD अंतर्गत या सूटचा दावा करू शकता. त्याचप्रमाणे पीएफमध्ये योगदानावरही सूट उपलब्ध आहे.
4. अग्निपथ योजनेंतर्गत कर सूट: अग्निपथ योजनेंतर्गत जर कॉर्पस निधीमध्ये योगदान देत असाल तर ते कलम 80CCH अंतर्गत कर सवलतीचा दावा करू शकतात.
5. कौटुंबिक पेन्शन: जर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे कौटुंबिक पेन्शन मिळत असेल, तर नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, 25,000 रुपयांपर्यंतची वजावट अजूनही उपलब्ध आहे.
6. कंपनीकडून मिळणाऱ्या भत्त्यांवर सूट: कलम 10(5) अंतर्गत रजा प्रवास भत्ता (LTA), कलम 10(13A) अंतर्गत घरभाडे भत्ता (HRA), कलम 10(14) आणि 10(17) अंतर्गत इतर विशेष भत्ता, कलम 16(2) अंतर्गत मनोरंजन भत्ता.
7. गिफ्टवर सूट: तुम्ही वर्षभरात एखाद्याकडून 50 हजार रुपयांपर्यंतची भेट घेतली तर तुम्हाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तुम्ही नवीन कर व्यवस्था निवडली नसली तरी ही सूट मिळणार आहे.