Edible Oil Prices : खाद्यतेलाला महागाईची फोडणी? केंद्र सरकारचा हा निर्णय रडवणार

| Updated on: Feb 10, 2023 | 10:13 PM

Edible Oil Prices : सर्वसामान्यांच्या आनंदावर विरजण घालणारी वार्ता आहे. महागाईच्या आघाडीवर सर्वसामान्यांना अजूनही दिलासा मिळालेला नाही. पण आता खाद्यतेल महागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. केंद्र सरकारचा कोणता निर्णय किचनचे बजेट बिघडवू शकतो?

Edible Oil Prices : खाद्यतेलाला महागाईची फोडणी? केंद्र सरकारचा हा निर्णय रडवणार
तर बसेल फटका
Follow us on

नवी दिल्ली :  खाद्यतेलाचे (Edible Oil) भाव वधारण्याची वार्ता येऊन धडकल्याने सर्वसामान्यांचा जीव खालीवर होऊ शकतो. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे किचनचे बजेट कोलमडू शकते. खाद्यतेलावर सध्या मिळत असलेली आयात शुल्काची (Import Duty) सवलत केंद्र सरकार मागे घेण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. गेल्या 6 महिन्यात जागतिक बाजारातील दर पाहता भारतातील खाद्यतेलाच्या किंमतीही कमी झाल्या. आयात कर कमी केल्याने खाद्यतेलाच्या किंमती घसरल्या होत्या. पण आता केंद्र सरकारने आयात शुल्क कमी करण्याचा फैसला केल्याचे वृत्त येऊन धडकले आहे. अर्थात याविषयीचा अधिकृत निर्णय अद्याप यायचा आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे भारतात खाद्यतेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गृहिणींचे किचन बजेट कोलमडणार आहे.

गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर भारतात खाद्यतेलाच्या किंमती प्रत्येक महिन्याला कमी होत गेल्या. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मोहरीचे नवीन पिक हाती आले आहे. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात येत आहे. खाद्यतेलावर आयात शुल्क लावण्यात आला तर त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसेल.

फायनेन्शियल एक्सप्रेसने याविषयीचे वृत्त दिले आहे. सूत्रांच्या आधारे दिलेल्या या बातमीत देशातंर्गत मोहरीचे पीक हाती आल्यानंतर केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा निर्णय मे 2023 मध्ये घेतला जाऊ शकतो. सोयाबीन प्रोसेसर असोशिएनने वाणिज्य मंत्रालयाकडे आयात शुल्क वाढविण्यासाठी आग्रही भूमिका मांडली आहे.

हे सुद्धा वाचा

देशात दोन वर्गातील हा तिढा आहे. देशातील कोट्यवधी ग्राहकांना स्वस्तात खाद्यतेल हवे आहे. तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या तेलबिया वर्गीय पिकांना या धोरणामुळे योग्य भाव मिळत नसल्याची भीती सतावत आहे. या चिंतेवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार ठोस भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे.

सध्या तेलबिया वर्गीय पीक हाती आले असले तरी त्याची कापणी अद्याप सुरु झालेली नाही. या महिन्याच्या अखेरीस कापणीला सुरुवात होऊ शकते. पीक वर्ष 2022-23 (जुलै ते जून) दरम्यान मोहरींच्या बियांचे उत्पादन 12.5 दशलक्ष टनचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षी पेक्षा हे प्रमाण 7 टक्के अधिक आहे.

देशात वार्षिक खाद्यतेलाची आयात 13 दशलक्ष वा 1.30 कोटी टन राहू शकते. यामध्ये पामतेलाची आयात 80 लाख टन, सोयाबीन 2 लाख 70 हजार टन आणि सूर्यफूलाचे तेल 20 लाख टन इतके करण्यात आले आहे. मलेशिया आणि इंडोनेशियातून पाम तेलाची आयात करण्यात आली आहे. सोयाबीन आणि सूर्यफूलाच्या तेलाची आयात मुख्यतः अर्जेंटिना आणि युक्रेन या देशातून करण्यात येते. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये भारताने एकूण 1.2 खरब डॉलरचे खाद्यतेल आयात केले आहे.