Paratha : हॉटेलवरील पराठा GST च्या फेऱ्यात, कोर्ट म्हणतं, पराठ्याला लागणार 18 टक्के जीएसटी, कारण

| Updated on: Oct 14, 2022 | 10:09 PM

Paratha : तुपाची धार लावलेला पराठा आता टेस्टी लागणार नाही, कारण त्यावर 18 टक्के जीएसटी लागणार आहे.

Paratha : हॉटेलवरील पराठा GST च्या फेऱ्यात, कोर्ट म्हणतं, पराठ्याला लागणार 18 टक्के जीएसटी, कारण
पराठ्यावर 18 टक्के जीएसटी
Image Credit source: सोशल मीडिया
Follow us on

अहमदाबाद : देशात वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू होऊन आता पाच वर्षे झाली आहेत, पण आजही या मुद्यावर वाद झडतोच. आता रोटी आणि पराठ्यावरुन (Paratha) नवा वाद सुरु झाला आहे. फ्रोझन रोटी-पराठ्यावर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय वादात अडकला आहे. जर तुम्ही ही रेडी टू कूक (Ready to Cook)पराठ्याचे शौकीन असाल तर तुम्हाला त्यावर जास्त कर मोजावा लागू शकतो.

गुजरात राज्यातील अॅथॉरिटी ऑफ अॅडव्हान्स रुलिंग (AAAR) या प्राधिकरणाने रेडी टू कूक म्हणजे फ्रोझन रोटी-पराठ्यावर 18 टक्के GST लागू करण्याचा निर्णय योग्य ठरवला. रोटीवर 5 टक्के कर लागेल.

अहमदाबाद येथील वाडीलाल इंडस्ट्रीजने कर आकारण्याच्या निर्णयाला प्राधिकरणाकडे आव्हान दिले होते. त्यावर प्राधिकरणाने हा निर्णय दिला आहे.त्यामुळे तुम्हाला पराठा खाताना अतिरिक्त कर ही मोजावा लागणार आहे.

हे सुद्धा वाचा

पराठा तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी 18 टक्के GST लागू करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा दावा केला आहे. हे पदार्थ गव्हापासून तयार होतात. गव्हाच्या पीठावरही जीएसटी मोजावा लागतो. या दोन्हीवर एक सारखा जीएसटी लागू व्हावा अशी मागणी त्यांनी केली.

याचिकाकर्त्याच्या दाव्यानुसार, त्यांची कंपनी 8 प्रकारचे पराठे तयार करते. यामध्ये मलबार पराठा, मिक्स पराठा, व्हेज पराठा, ओनियन पराठा, प्लेन पराठा, लच्छा पराठा यांचा समावेश आहे.

गव्हाच्या पिठापासून पराठा तयार करण्यात येतो. त्यामध्ये तेल, भाज्या आणि इतर पदार्थांचा वापर होतो. हा रेडी-टू-कूक प्रकारातील पराठा आहे. तो ग्राहक घरी घेऊन गरम करुन खाऊ शकतो. त्यामुळे त्यावर जीएसटी वा इतर कर लावण्यात येऊ नये असा युक्तीवाद करण्यात आला होता.

गुजरातच्या जीएसटी प्राधिकरणाने रोटी ही रेडी टू ईट प्रकारात मोडते. तर हा पराठा रेडी टू कूक प्रकारात मोडत असल्याने या दोन्ही गोष्टी एकदम वेगळ्या असल्याचा दावा करण्यात आला.

प्राधिकरणानेही पराठ्याला तूप अथवा बटर लावल्याशिवाय त्याला लज्जत येत नसल्याने पराठा हा लक्झरी श्रेणीत मोडत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे पराठ्यावर जीएसटी लावण्याचा निर्णय योग्य ठरवण्यात आला.