नवा नियमः सातव्या वेतन आयोगांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर कुटुंबाला किती पेन्शन मिळणार, जाणून घ्या?

| Updated on: Jul 20, 2021 | 6:59 AM

कारण सरकारने अलीकडेच सरकारी कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनाशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केलेत, ज्याअंतर्गत आता कर्मचारी तेथे नसले तरी कर्मचार्‍यांचे कुटुंब आणि अवलंबितांना मदत मिळणार आहे. या महत्त्वपूर्ण बदलांविषयी जाणून घ्या. 

नवा नियमः सातव्या वेतन आयोगांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर कुटुंबाला किती पेन्शन मिळणार, जाणून घ्या?
Dearness Allowance, DA
Follow us on

नवी दिल्ली : आपण सरकारी कर्मचारी असल्यास किंवा आपल्या कुटुंबातील कोणीतरी सरकारी नोकरीत असल्यास ही बातमी आपल्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. कारण सरकारने अलीकडेच सरकारी कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनाशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केलेत, ज्याअंतर्गत आता कर्मचारी तेथे नसले तरी कर्मचार्‍यांचे कुटुंब आणि अवलंबितांना मदत मिळणार आहे. या महत्त्वपूर्ण बदलांविषयी जाणून घ्या.

अवलंबितांना पेन्शनच्या 50 टक्के रक्कम दिली जाणार

नवीन नियमांतर्गत सरकारी कर्मचार्‍यांवर अवलंबून असलेल्या लोकांना पेन्शनसाठी 7 वर्षांची सेवा अट रद्द केलीय. आता जर 7 वर्षे सेवा पूर्ण होण्याआधीच कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर पेन्शनपैकी 50 टक्के रक्कम कर्मचार्‍याच्या किंवा त्याच्या अवलंबून असलेल्यांना दिली जाणार आहे. म्हणजेच आता सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनबाबतची अट काढून टाकण्यात आलीय. यापूर्वी बर्‍याच घटनांमध्ये या अटीमुळे कुटुंबातील सदस्यांना निवृत्तीवेतनाचे पैसे मिळू शकले नाहीत.

सरकारने महागाई भत्ता वाढविला

सुमारे दीड वर्षानंतर केंद्र सरकारने महागाई भत्ता, डीए वाढविला. केंद्र सरकारने महागाई भत्ता, डीएला पुन्हा वाढ दिलीय. केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता, डीए आणि महागाई सवलत (DR) विद्यमान दरापेक्षा 17 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढविली. हे नवीन दर 1 जुलै 2021 पासून लागू होतील.

48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना फायदा होणार

कोरोना पेचप्रसंगामुळे वित्त मंत्रालयाने एप्रिल 2020 मध्ये केंद्र सरकारच्या 50 लाख कर्मचारी आणि 61 लाख निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यातील वाढ थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता. 30 जून 2021 पर्यंत त्यांना डीएचा लाभ मिळालेला नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता सुमारे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना फायदा होणार आहे. यामुळे सरकारच्या खर्चात सुमारे 34,401 कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे.

संबंधित बातम्या

SBIमध्ये खाते उघडल्यास लहानग्यांनाही मिळणार एटीएम कार्ड; दररोज 5000 रुपये काढण्याची सुविधा

गृह कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्यांना मिळतेय 10 हजारांचं गिफ्ट वाऊचर, 22 जुलैपर्यंत शेवटची संधी

New Rule: Under The Seventh Pay Commission, After The Death Of a Government Employee, How Much Pension Will The Family Get