आरबीआयने सरकारला अचानक दिली चांगली बातमी, संकटात मिळाला तिजोरीचा साथ

एकीकडे मध्य पूर्वेतील तणावामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था संकटात दिसत आहे. या दरम्यान आरबीआयच्या एका निर्णयाने सरकारच्या चेहऱ्यावर समाधान पसरले आहे. वास्तवित आरबीआयने केंद्र सरकारसाठी आपल्या तिजोरीला उघडले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी केंद्र सरकारला रेकॉर्ड 2.87 लाख कोटी रुपयांचा डिव्हीडन्ड देण्याची घोषणा केली आहे. हा आता पर्यंतचा सर्वात मोठा सरप्लस ट्रान्सफर मानला जात आहे. आरबीआयने केंद्रीय संचालक मंडळाच्या 623व्या बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीचे अध्यक्ष स्थान आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी भूषवले होते.

या आधीच्या आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये आरबीआयने सरकारला 2.69 लाख कोटी रुपयांचा डिव्हीडंड दिला होता. तर साल 2023-24 मध्ये ही रक्कम 2.1 लाख कोटी होती. सतत वाढणारा डिव्हीडन्डने हे स्पष्ट आहे की केंद्रीय बँकचे उत्पन्न आणि आर्थिक स्थिती दोन्ही मजबूत झाली आहे. आरबीआय आपल्या कमाईचा मोठा हिस्सा खर्च आणि रिझर्व्ह काढल्यानंतर सरकारला लाभांशच्या रुपात सरकारला देते.

आता प्रश्न निर्माण होतो की आरबीआयकडे हा पैसा येतो कुठून ? वास्तविक आरबीआयच्या कमाई अनेक स्रोतांपासून होते. आरबीआयचे काम केवळ नोटांची छपाई करणे हे नाही. यात परकीय चलनातून मिळणारे व्याज, सरकारी बाँडमधील गुंतवणूक, डॉलरची खरेदी – विक्री, बँकांना कर्ज दिल्यानंतर मिळणारे व्याज आणि करन्सी मॅनेजमेंट यातून या केंद्रीय बँकेला फायदा होत असतो.

RBI ला कोठून होत कमाई ?

आरबीआय भारत सरकारचे बाँड आणि विदेशी सरकारी बाँडमध्ये गुंतवणूक करते. यातून मिळणारे व्याजातून बँकेला मोठी कमाई होते. आरबीआयकडे डॉलर, युरो, गोल्ड सारख्या विदेशी संपत्ती असतात. यांची सुरक्षित गुंतवणूकीने व्याज आणि रिटर्न कमावले जाते. व्याज म्हणून जेव्हा कमर्शियल बँका आरबीआयकडून रेपो रेटवर पैसे घेतात, तेव्हा आरबीआय व्याजाची कमाई करते. आरबीआय सरकारी सिक्योरिटीज खरेदी करणे आणि विकणे यातूनही कमाई करते. डॉलर खरेदी करणे- विकणे आणि करन्सी मॅनेजमेंटने देखील कमाई होते.

एक्सपर्ट्सच्या मते सरकारसाठी हा डिव्हीडन्ड खूप दिलासा देणारा ठरणार आहे. पश्चिम आशियातील तणाव, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि सबसिडीचा दबाव सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करत आहे. अशा स्थितीत आरबीआयकडून मिळणारा हा सरप्लस राज्य कोषाचा घाटा नियंत्रित करण्यासाठी आणि सरकारी खर्च वाढवण्यात मदत करेल.

आरबीआयने अहवाल दिला आहे की, जोखीम तरतुदी आणि वैधानिक निधीमध्ये हस्तांतरण करण्यापूर्वी, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये तिचे एकूण उत्पन्न अंदाजे 3.96 लाख कोटींपर्यंत वाढले आहे. मध्यवर्ती बँकेचा ताळेबंद देखील 20 % पेक्षा जास्त वाढून अंदाजे 92 लाख कोटी झाला आहे.

याव्यतिरिक्त, बँकिंग प्रणालीमध्ये रोख व्यवहार टिकवून ठेवण्यासाठी आरबीआयने 81,590 कोटींची अस्थायी लिक्विडिटी बाजारात आणली. बाजारातील रोख व्यवहाराचा समतोल राखण्यासाठी आणि बँकिंग प्रणाली मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले.

आरबीआयकडून मिळालेला हा विक्रमी लाभांश सरकारला पायाभूत सुविधा, कल्याणकारी योजना आणि भांडवली खर्च वाढविण्यात मदत करेल. तसेच, यामुळे अतिरिक्त करांचा बोजा न टाकता आर्थिक व्यवस्थापन सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.