1,000 रुपयांनी सुरु करा गुंतवणूक, पोस्टाची ही योजना देते बँकेपेक्षा अधिक परतावा

सरकारने छोट्या बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कोट्यवधी लोकांना दिलासा देत एप्रिल-जून २०२६ च्या तिमाहीत पोस्ट ऑफीस टाईम डिपॉझिट (TD) च्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. आर्थिक मंत्रालयाने ३० मार्च २०२६ रोजी अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे की सर्व छोट्या बचत योजनेच्या व्याज दर जैसे थे ठेवले आहेत. या अंतर्गत पाच वर्षांच्या पोस्ट ऑफीस टाईम डिपॉझिटवर गुंतवणूकदारांना ७.५ टक्के वार्षिक व्याज मिळत राहणार आहे.

व्याज दरांना स्थिर ठेवण्याचा निर्णय अशा वेळी आला आहे. जेव्हा सुरक्षित गुंतवणूकीच्या पर्यायांना शोधणारे लोक चांगले रिटर्न देणाऱ्या योजनेकडे आपले लक्ष वळवले आहे.

चार विविध कालावधीसाठी उपलब्ध योजना

पोस्ट ऑफिसची टाईम डिपॉझिट योजना 1 वर्षे, 2 वर्षे, 3 वर्षे आणि 5 वर्षांच्या कालावधी साठी उपलब्ध आहे. सध्याच्या काळात त्यांच्यावर मिळणारे व्याज या प्रकारचे आहे.

1 वर्षांची TD: 6.9%

2 वर्षांची TD: 7.0%

3 वर्षांची TD: 7.1%

5 वर्षांची TD: 7.5%

पोस्ट ऑफिसमध्ये जमा व्याजाची मोजणी तिमाही आधारावर केली जाते.आणि दरवर्षी खात्यात पैसे जमा केले जात आहेत.

बँकांच्या FD पेक्षा जास्त मिळतेय व्याज

जर पोस्ट ऑफीसच्या टाईम डिपॉझिटची तुलना देशाच्या मोठ्या बँकांच्या फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) योजनांशी केली तर पोस्ट ऑफीसच्या गुंतवणूकदारांना जास्त रिटर्न मिळत आहे. उदाहरणासाठी पाहिले तर पाच वर्षांच्या जमा रकमेवर पोस्ट ऑफीस 7.5 टक्के व्याज देत आहे. तर स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) 6.05 टक्के, HDFC बँक 6.15 टक्के, आणि ICICI बँक 6.50 व्याज देत आहे.

याच प्रकारे 1 वर्षे, 2 वर्षे आणि 3 वर्षांच्या कालावधीत देखील पोस्ट ऑफीसचे व्याज दर या बँकांच्या FD व्याजदरांहून चांगले आहेत. याच कारणामुळे जोखीमेपासून वाचण्यासाठी गुंतवणूकदारांच्या दरम्यान पोस्ट ऑफीसच्या योजना सातत्याने लोकप्रिय होत आहेत.

कोण उघडू शकते खाते ?

पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉझिट खात्यात कोणताही व्यक्ती खाते उघडू शकते. याशिवाय तीन लोकांचे संयुक्त खाते, अल्पवयीन मुलाच्या नावावर पालकाचे खाते आणि दहा वर्षांहून अधिक वयाचे अल्पवयीन लोक देखील आपल्या नावावर खाते उघडू शकतात. या योजनेत किमान गुंतवणूक रक्कम 1,000 रुपये तर कमाल मर्यादा निर्धारित केलेली नाही.

करसवलतीचाही लाभ

पोस्ट ऑफिसच्या 5 वर्षांच्या मुदत ठेव योजनेचा एक प्रमुख फायदा म्हणजे कर बचत देखील होते. या योजनेअंतर्गत केलेली गुंतवणूक आयकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत कर कपातीसाठी पात्र आहे.मात्र, हा लाभ केवळ जुन्या कर प्रणालीची (Old Tax Regime) निवड करणाऱ्या करदात्यांनाच उपलब्ध आहे.