Budget 2023 : मध्यमवर्गाला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देणार मोठं गिफ्ट! कर सवलतीची मर्यादा वाढवणार का

कर सवलतींचे गिफ्ट

नवी दिल्ली : अर्थसंकल्प 2023 (Budget 2023) कडून प्रत्येक वर्गाला काही ना काही अपेक्षा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते उद्योजकापर्यंत सर्वांना बजेटमधून दिलासा हवा आहे. प्रत्येकाच्या अपेक्षांची पूर्ती करण्याचे मोठे ओझे अर्थातच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांच्या खाद्यांवर आहे. देशात मध्यमवर्ग ही मोठा आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कर सवलत मिळावी अशी त्यांची अपेक्षा आहे. यंदा इनकम टॅक्सच्या (Income Tax) सवलतीची मर्यादा (Tax Exemption) वाढविण्याची मागणी करण्यात येत आहे. मध्यमवर्गाला यंदाच्या (Middle Class) अर्थसंकल्पात मोठं गिफ्ट मिळण्याची शक्यता आहे.

कर सवलतीची मर्यादा 2.5 लाख रुपयांहून वाढून ती 5 लाख रुपये करण्याची मागणी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पगारदार मध्यमवर्गाला केंद्रीय अर्थमंत्री मोठा दिलासा देणार आहे. सध्या कर सवलतीची मर्यादा 2.5 लाख रुपये आहे. ही मर्यादा वैयक्तिक करदात्यांसाठी नवीन आणि जुन्या कर प्रणालीनुसार निश्चित आहे.

प्राप्तिकर कायदा, 1961 च्या कलम 87A नुसार पाच लाख रुपये पर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना दिलासा मिळू शकतो. सध्या वैयक्तिक करदाते 12,500 रुपयांच्या आयकर सवलतीसाठी पात्र असतील. अर्थातच ही सवलत प्राप्तिकराच्या दोन्ही पद्धतींसाठी लागू आहे.

याचा अर्थ असा आहे की, पाच लाख रुपयांपर्यंत निव्वळ उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना त्यांच्या उत्पन्नावर पूर्णपणे कर सूट मिळेल. करदाते नवीन आणि जुन्या कर प्रणालीचा आधार घेत असले तरी त्यांना ही सवलत मिळेल. यंदा यामध्ये बदल होऊ शकतो.

वैयक्तिक करदात्यांना मूलभूत कर सवलत मर्यादा जुन्या व्यवस्थेनुसार ही मिळते. ही पद्धत करदात्याचे वय आणि त्याच्या निवासी प्रकारावर अवलंबून असते. या दोन्ही गोष्टींचा कर सवलत मर्यादेवर परिणाम होतो.

गेल्या अनेक वर्षांपासून मध्यमवर्ग मोठा दिलासा मिळेल या आशेवर आहे. पगारदार व्यक्तींसाठी, आयकर कलम 80C अंतर्गत मानक वजावट आणि गुंतवणुकीतंर्गत सूट मर्यादा वाढवण्याची मागणी आहे. ती या अर्थसंकल्पात पूर्ण होऊ शकते. गेल्या 9 वर्षांपासून कर सवलतीच्या आघाडीवर करदात्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते या अर्थसंकल्पात मूलभूत कर सवलत मर्यादा वाढवल्या जाईल. 2.5 लाख रुपयांहून ही मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते. त्यामुळे पगारदारांना मोठा दिलासा मिळेल. त्यांचे पाच लाखांचे उत्पन्न कर मुक्त होईल. त्यामुळे भारतातील मोठा पगारदार वर्ग पैशांची बचत करु शकेल.