Budget 2019: शेतकरी आणि ग्रामीण भारतासाठी अर्थसंकल्पात काय?

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज लोकसभेत आर्थिक वर्ष 2019-20 चा अर्थसंकल्प (वहीखातं) सादर केला. यावेळी त्यांनी सरकारच्या केंद्रस्थानी गाव, शेतकरी आणि गरीब नागरिक असल्याचे सांगितले. भारताचा आत्मा गावांमध्ये असतो हा महात्मा गांधींचा विचार आमचे सरकार प्रत्येक योजनेत लागू करत ‘अंतोदय’ला प्रोत्साहन देणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

सीतारमण म्हणाल्या, “डाळ उत्पादनांमध्ये आपल्या शेतकऱ्यांनी क्रांती केली आहे. तेलबियांमध्येही क्रांती होईल याची आम्हाला खात्री आहे. त्यामुळे आपला आयात करण्याचा खर्च कमी होईल. आम्ही अन्नदात्याला आता ऊर्जादाताही बनवणार आहोत. यासाठी अनेक योजना आहेत. यासाठी प्रक्रिया उद्योगांमध्येही प्रोत्साहन दिलं जाईल.”

ग्रामीण भागातील घरांच्या आणि वीज उपलब्धतेच्या प्रश्नावर सीतारमण यांनी जोर दिला. भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षी (2022 रोजी) देशातील प्रत्येक कुटुंबाला वीज जोडणी मिळेल, असे आश्वासन सीतारमण यांनी दिले. तसेच ज्यांना वीज जोडणी घेण्याची इच्छा नाही त्यांना यातून वगळलं जाईल, असंही नमूद केलं.

आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमाचा केंद्रबिंदू गाव, गरीब आणि शेतकरी असल्याचे म्हणत उज्ज्वला आणि सौभाग्य योजनांनी प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाचं जीवन बदलल्याचा दावाही सीतारमण यांनी केला. सीतारमण म्हणाल्या, “प्रधानमंत्री आवास योजनेत 54 कोटी घरे दिली आहेत. आता 2022 पर्यंत नागरिकांना 1.95 कोटी घरं देणार आहोत. या घरांमध्ये शौचालय, वीज गॅस सुविधा असणार आहे. सध्या केवळ 114 दिवसात एक घर बांधलं जातंय. त्यामुळे प्रत्येक गरीबाला घर देण्याचं स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल.”

शेतीच्या नव्या मॉडेलची ओळख करुन देताना सीतारमण यांनी ‘शून्य खर्च शेती’ मॉडलची अंमलबजावणी करणार असल्याचेही सांगितले. हा प्रयोग काही राज्यांमध्ये अगोदरपासूनच सुरु असल्याचे सांगत त्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच पंतप्रधान ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियानांतर्गत 2 कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आल्याचीही माहिती सीतारमण यांनी दिली. देशातील प्रत्येक पंचायतीला डिजीटल करण्याचा मनोदय देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.