क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्याचा मृत्यू झाला तर कर्ज कुटुंबाला फेडावं लागतं का? ही चूक अजिबात करु नये, नियम काय सांगतो?
आज अनेक जण खरेदी, हॉस्पिटलचे बिल, मुलांची फी आणि प्रवासासाठी क्रेडिट कार्डचा वापर करतात. पण अचानक कार्डधारकाचा मृत्यू झाला आणि त्याच्या नावावर 3 लाख रुपयांची थकबाकी असेल, तर ही रक्कम कोण भरणार? याची उत्तरं तुम्हाला माहिती आहेत का? चला तर मग याबद्दल जाणून घेऊयात...
आजच्या काळात क्रेडिट कार्डचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. खरेदीपासून हॉस्पिटलचे बिल, मुलांची शाळेची फी आणि प्रवासाचा खर्च अशा अनेक गोष्टींसाठी क्रेडिट कार्ड वापरले जाते. मात्र, एखाद्या क्रेडिट कार्डधारकाचा अचानक मृत्यू झाला आणि त्याच्या कार्डवर 3 लाख रुपयांची थकबाकी असेल, तर हे पैसे कोण भरणार? पत्नी, मुलांना स्वतःच्या बचतीतून हे कर्ज फेडावे लागते का? की बँक त्यांची मालमत्ता जप्त करू शकते? याबाबत अनेकांना पुरेशी माहिती नसते.
क्रेडिट कार्डचे कर्ज म्हणजे असुरक्षित कर्ज
क्रेडिट कार्ड हे विना तारण कर्जाच्या प्रकारात येते. म्हणजेच बँकेकडे या कर्जासाठी घर किंवा गाडी यासारखी कोणतीही मालमत्ता तारण ठेवलेली नसते. त्यामुळे कार्डधारकाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांना स्वतःच्या कमाईतून किंवा बचतीतून थकबाकी भरण्याची सामान्यतः सक्ती करता येत नाही.
मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेतून होऊ शकते वसुली
मात्र, याचा अर्थ कर्ज पूर्णपणे माफ होते असा नाही. मृत व्यक्तीने मागे ठेवलेली मालमत्ता, बँकेतील ठेवी किंवा इतर संपत्ती यांच्या मर्यादेत बँकेला थकबाकी वसूल करण्याचा अधिकार असू शकतो. उदाहरणार्थ, 3 लाख रुपयांचे क्रेडिट कार्डचे कर्ज असून मृत व्यक्तीने 2 लाख रुपयांचीच संपत्ती मागे ठेवली असेल, तर कायदेशीर प्रक्रियेनुसार त्या संपत्तीतून वसुली होऊ शकते. वारसांना त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून उर्वरित रक्कम भरण्याची सामान्यतः जबाबदारी नसते.
रिकव्हरी एजंटचा फोन आल्यास काय करावे?
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार बँका आणि रिकव्हरी एजंट कुटुंबीयांना धमकावू किंवा त्रास देऊ शकत नाहीत. अशा वेळी बँकेला लेखी कळवून मृत्यू प्रमाणपत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. तसेच क्रेडिट कार्डवर क्रेडिट शिल्ड किंवा विमा संरक्षण आहे का, याची चौकशी करावी. असे संरक्षण असल्यास पॉलिसीच्या अटींनुसार थकबाकीचा विमा दावा करता येऊ शकतो.
महत्त्वाचे म्हणजे मृत व्यक्तीचे क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंग वापरून व्यवहार करू नयेत, अशी चूक टाळण्याचा सल्ला अर्थतज्ज्ञ देतात. बँकेकडे तक्रार करूनही प्रश्न सुटला नाही, तर रिझर्व्ह बँकेच्या लोकपालाकडे दाद मागता येते.
