Rent Control Act: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! ‘घुसखोर’ भाडेकरुला आता पोलीस बाहेर काढणार; काय आहे नवा नियम?
तुम्ही तुमचा फ्लॅट एखाद्याला लीव्ह अँड लायसन्स कराराअंतर्गत भाड्याने दिला असेल आणि कराराची मुदत संपल्यानंतरही मालक तो रिकामा करत नसेल, तर तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. मुंबईमध्ये, अशा घरमालकांना आता त्यांचे फ्लॅट परत मिळवण्यासाठी लांबलचक कायदेशीर प्रक्रियेची वाट पाहण्याची गरज नाही.

Maharashtra rent control Act: जर तुम्ही तुमचा फ्लॅट एखाद्याला लीव्ह अँड लायसन्स कराराअंतर्गत भाड्याने दिला असेल आणि कराराची मुदत संपल्यानंतरही मालक तो रिकामा करत नसेल, तर तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. मुंबईमध्ये, अशा घरमालकांना आता त्यांचे फ्लॅट परत मिळवण्यासाठी लांबलचक कायदेशीर प्रक्रियेची वाट पाहण्याची गरज नाही. महाराष्ट्र सरकारने घरमालकांना निष्कासनासाठी एक नवीन मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. याअंतर्गत, ते त्यांच्या भागातील डीसीपीकडे अर्ज करू शकतात.
काय आहे नियम?
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा 1999 अंतर्गत ही तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने 31 जुलै, 2026 रोजी एक अधिसूचना जारी करून, मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या सर्व 15 विभागीय डीसीपींना या कायद्यांतर्गत सक्षम अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. याचा अर्थ असा की, पात्र घरमालक आता संबंधित डीसीपींकडे जाऊन निष्कासन आदेशाची विनंती करू शकतात. मुंबईतील सांताक्रूझ पूर्व येथील एका फ्लॅटमधील रहिवाशांनी 36 महिन्यांच्या लीव्ह अँड लायसन्स कराराची मुदत संपल्यानंतरही फ्लॅट रिकामा केला नव्हता. यानंतर, संबंधित डीसीपींनी महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कलम 24 आणि 43 अंतर्गत फ्लॅट रिकामा करण्याचा आदेश जारी केला.
या नियमाचा कोणत्या घरमालकांना फायदा होईल?
ही तरतूद सर्व प्रकारच्या घरमालक-भाडेकरू वादांना लागू होत नाही. याचा फायदा प्रामुख्याने अशा घरमालकांना होईल ज्यांनी आपले निवासी फ्लॅट लीव्ह अँड लायसन्स कराराअंतर्गत भाड्याने दिले आहेत आणि तो करार संपला आहे. सामान्य भाडेकराराशी संबंधित वादांसाठी ही तरतूद आपोआप वापरली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, अर्ज करण्यापूर्वी, आपले प्रकरण कायद्याच्या कक्षेत येते की नाही हे निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे.
फ्लॅट रिकामा करण्यासाठी मी कुठे अर्ज करावा?
मुंबईमध्ये, घरमालकांनी ज्या पोलीस झोनच्या अधिकारक्षेत्रात त्यांचा फ्लॅट येतो, त्या पोलीस उपआयुक्तांकडे (डीसीपी) अर्ज करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकारने मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या सर्व १५ विभागीय डीसीपींना या कायद्यांतर्गत सक्षम अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. याचा अर्थ असा की, घरमालकांनी आपापल्या भागातील संबंधित डीसीपी कार्यालयात अर्ज करणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, केवळ स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्याने या कायद्यांतर्गत निष्कासन प्रक्रिया सुरू होत नाही. विहित कार्यपद्धतीनुसार संबंधित डीसीपींकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
- नोंदणीकृत लीव्ह अँड लायसन्स करार…
- फ्लॅटच्या मालकीशी संबंधित कागदपत्रे.
- नोंदणीकृत लीव्ह अँड लायसन्स कराराची एक प्रत.
- करार संपल्याचा पुरावा.
- फ्लॅटमधील रहिवाशाची ओळख आणि पत्त्याची माहिती.
- फ्लॅट रिकामा करण्यासाठी पाठवलेल्या नोटीस किंवा पत्राची एक प्रत.
- लायसन्स शुल्क आणि थकबाकी भरल्याची नोंद.
- घरमालकाला फ्लॅट परत मिळवण्यासाठी ज्या कायदेशीर हक्कांची पूर्तता करायची आहे, ते सिद्ध करणारे दस्तऐवज.
