Jobs: 10 लाख नोकऱ्या, 4500 कोटी रुपयांचं वार्षिक बजेट लागणार! कसं शक्य होणार, काय केलं जाणार, वाचा सविस्तर …
10 लाख नोकऱ्यांपैकी 90 टक्के म्हणजे 9 लाख नोकऱ्या ग्रुप-सी श्रेणीतील जॉब्स असतील. ग्रुप-सी श्रेणीच्या पदांवर लिपिक, शिपाई, अर्धकुशल (सेमी स्किल्ड) कर्मचारी इत्यादी येतात. ज्याचा मासिक पगार 40 हजार रुपयांच्या आसपास असेल.
नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) मिशन मोड अंतर्गत येत्या दीड वर्षात 10 लाख नोकऱ्या (10 Lakh Jobs) देणार आहे. त्यासाठी सरकारला सुमारे 4500 कोटी रुपयांचे वार्षिक बजेट लागणार आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, 10 लाख नोकऱ्यांपैकी 90 टक्के म्हणजे 9 लाख नोकऱ्या ग्रुप-सी श्रेणीतील (Group C Grade) जॉब्स असतील. ग्रुप-सी श्रेणीच्या पदांवर लिपिक, शिपाई, अर्धकुशल (सेमी स्किल्ड) कर्मचारी इत्यादी येतात. ज्याचा मासिक पगार 40 हजार रुपयांच्या आसपास असेल. वास्तविक ज्या पदांवर केंद्र सरकार नोकरी देण्याच्या विचारात आहे, ती पदे म्हणजे गेल्या अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणांमुळे रिक्त असलेली ही पदे आहेत. या कारणांमध्ये संथ गतीने होणारी भरती आणि अवघड असणारी भरती प्रक्रिया त्याचबरोबर न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि कोरोना विषाणूसारख्या महामारीचा समावेश आहे.
18 महिन्यात 10 लाख नोकऱ्या देणं कठीण
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, 10 लाख पदांसाठी नोकरी देण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी खूपच कमी आहे आणि असे करणे अजिबात सोपे नाही. एवढेच नव्हे तर नोकरी दिल्यानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण देणे आणखी आव्हानात्मक ठरेल. 18 महिन्यात 10 लाख लोकांना नोकरी दिली म्हणजे हे सर्व लोकही याच कालावधीत पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतील, असा अर्थ होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
1 मार्च 2022 पर्यंत 8.72 लाख पदे रिक्त होती
सरकारी आकडेवारीनुसार 1 मार्च 2020 पर्यंत 77 मंत्रालये आणि विभागांमध्ये 8.72 लाख पदे रिक्त आहेत. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की या एकूण रिक्त पदांपैकी 90 टक्के पदे केवळ पाच मंत्रालये किंवा विभागांमध्ये रिक्त आहेत. यामध्ये संरक्षण (सिव्हिल), रेल्वे, गृह व्यवहार, पोस्ट आणि महसूल विभागांचा समावेश आहे.
40.04 लाख कर्मचाऱ्यांची संख्या मंजूर
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पणन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी 30 मार्च 2020 रोजी लोकसभेत काही आकडेवारी जाहीर केली होती, त्यानुसार त्यावेळी एकूण 31.32 लाख सरकारी कर्मचारी 77 मंत्रालये आणि विभागांमध्ये कार्यरत होते, 1 मार्च 2020 रोजी 40.04 लाख कर्मचाऱ्यांची संख्या मंजूर करण्यात आली होती.
संरक्षण खात्यात सर्वाधिक रिक्त पदे, रेल्वे दुसऱ्या क्रमांकावर
ज्या मंत्रालयांमध्ये किंवा विभागांमध्ये सर्वाधिक पदे रिक्त आहेत, त्या विभागांमध्ये संरक्षण (सिव्हिल) यांचे नाव अग्रस्थानी येते. डिफेन्समध्ये एकूण 2.47 लाख पदे रिक्त आहेत. त्यानंतर रेल्वेत 2 लाख 37 हजार, गृहखात्यात 1 लाख 28 हजार, टपाल खात्यात 90 हजार 50 आणि महसूलमध्ये 76 हजार 327 पदे रिक्त आहेत.