मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) असा निर्णय दिला आहे, की बलात्काराच्या प्रकरणात डीएनए (DNA) चाचणीला “निर्णायक पुरावा” म्हणून ग्राह्य जाऊ शकत नाही. केवळ पुष्टी देण्याच्या उद्देशानेच वापरले जाऊ शकते. घरी काम करण्यास येणाऱ्या मोलकरणीच्या 14 वर्षीय मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या नवी मुंबईतील (Mumbai) एका व्यक्तीचा जामीन अर्ज फेटाळताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी ही टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने 26 जुलै रोजी आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. मात्र सविस्तर आदेश शुक्रवारी उपलब्ध झाला. या प्रकरणातील आरोपीला सप्टेंबर 2020 मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्याने मुलीवर 10 दिवस अनेकवेळा बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. पीडितेने पोटात तीव्र वेदना होत असल्याची तक्रार केल्यानंतर कथित गुन्ह्याचा पर्दाफाश झाला. तिच्या वैद्यकीय तपासणीत ती गर्भवती असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
नवी मुंबईच्या नेरूळ पोलिस ठाण्यात त्या व्यक्तीविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली होती, असे आरोपपत्रात म्हटले आहे. आरोपीने पीडित मुलीच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेतला. त्यांच्या काम करीत असलेल्या व्यक्ती विरोधात त्यांनी अस कृत्य केलं आहे. न्यायालयाने निरीक्षण केले की डीएनए चाचणी नकारात्मक असली तरीही, पीडितेच्या साक्षीवर विश्वास ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही.
डीएनए चाचणी हा बलात्काराच्या संदर्भात निर्णायक पुरावा आहे असे म्हणता येणार नाही, परंतु तो केवळ ठोस पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. “डीएनए विश्लेषणाचा पुरावा पुष्टीकरणासाठी वापरला जाऊ शकतो हे वादातीत नाही. कलम 164 अंतर्गत पीडित मुलगी आणि तिच्या आईचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. पीडितेने विशेषत: अर्जदाराने तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याच्या घटनेचा उल्लेख केला आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आरोपीने तिला काही रकमेचे आमिष दाखवले आणि ही घटना कोणत्याही व्यक्तीला सांगू नका अशी धमकी दिली, ज्यामुळे तिला गप्प बसावे लागले. जेव्हा तिची गर्भधारणा उघडकीस आली तेव्हा तिने तिच्या पालकांना सांगितले की गर्भधारणेसाठी अर्जदार जबाबदार आहे.