Mumbai Court : फक्त शिविगाळ करणं किंवा धमकी देणं म्हणजे हल्ला नव्हे! मुंबई सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
Mumbai Session Court : 15 वर्ष जुन्या प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयानं महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं.
मुंबई : फक्त शिविगाळ करणं किंवा धमकी देणं म्हणजे जीवघेणा हल्ला नव्हे, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. मुंबई सत्र न्यायालयानं (Mumbai Session Court) एका खटल्याप्रकरणी सुनावणी देताना हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं. भीती निर्माण करण्यासाठी किंवा चीड आणण्यासाठी केली गेलेली शिवीगाळ असेल किंवा धमकी देण्यात आलेली असेल, तर त्याचा अर्थ हल्ला झाला असं मानता येणार नाही असं मुंबई सत्र न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. एका व्यावसायिकावर जीवघेणा हल्ला (Attempt to murder) केल्याप्रकरणी कारवाई करावी, असा खटा दाखळ करण्यात आला होता. बेकायदेशी मटण दुकानावर बीएमसीच्या (BMC NEws) कर्मचाऱ्यांनी कारवाई केली होती. त्यावेळी या मटण दुकानाच्या मालकानं शिविगाळ केल्याची आणि धमकी दिल्याची तक्रार देण्यात आली होती. या व्यावसायिकावर प्राणघातक हल्ला केल्याप्रकरणी शिक्षा केली जावी, अशी मागणी करण्यात आलेली होती. बीएमसी अधिकाऱ्यांनी 2005 साली केलेल्या कारवाईप्रकरणी हा खटना प्रशासनाकडून दुकान विक्रेत्यावर दाखल करण्यात आला होता.
15 वर्ष जुनं प्रकरण..
तब्बल 15 वर्ष जुन्या प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयानं महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. मुंबई सत्र न्यायालयात बेकायदेशीर दुकानावर कारवाई करताना बीएमसी अधिकाऱ्यांना शिविगाळ आणि धमकी दिल्याप्रकरणा दाद मागण्यात आलेली होती. यावेळी बीएमसीकडून तबरेझ कुरेशी या 42 वर्षांच्या दुकानदावर पालिकेकडून आरोप करण्यात आलेले होते. या आरोपांचं खंडण करत कोर्टानं तबरेझ यांना निर्दोष मुक्त केलं आहे.
मुंबई सत्र न्यायालयात सुरु असलेल्या या प्रकरणी आरोपी तबरेझची ओळख पटवण्यातही असमर्थता दर्शवण्यात उशीर केला होता. तसंच कुणीही आपल्या साक्षीमध्ये तबरेझ यांने पालिका अधिकाऱ्यांवर हल्ला केला, असा ठोस पुरावा न्यायालयाला आढळून आलेला नव्हता.
आरोप सिद्ध करण्यात अपयश
सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी तबरेझ यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. पण त्याच्यावर हत्येचा प्रयत्न केलाप्रकरणी किंवा प्राणघातक हल्ला केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असं म्हणत हे प्रकरण मुंबई सत्र न्यायालयानं निकाली काढलंय. इतकंच काय तर ज्यावेळी ही कारवाई करण्यात आली, त्यावेळी दुकानाचा मालक तबरेझ कुरेशीच्या उपस्थितीवरही शंका उपस्थित करण्यात आली.
जर हल्ला करण्यात आला तर त्या हल्ल्याची बद्दलची माहिती, हल्ल्यात वापरलं गेलेले शस्त्र किंवा अन्य कोणतंही निरीक्षण आरोपात दिसून आलेलं नाही. त्यामुळे आरोपीवर दोष सिद्ध करण्यात अपयश आल्यानं अखेर कोर्टाने आरोप करण्यात आलेल्या तबरेजला क्लिनचीट दिली. तसंच फिर्यादींनी केलेल्या आरोपांच्या सत्यतेबाबतही कोर्टानं सवाल उपस्थित केले होते. बीएमसीच्या तत्कालीन निरीक्षकांनी याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार नोंदवली होती. त्याआधारवर मुंबई सत्र न्यायालयात सुरु असलेल्या या खटल्याप्रकरणी अखेर आरोपीला निर्दोष मुक्त करण्यात आलंय.