जेट एअरवेज कथित अफरातफर प्रकरण, नरेश गोयल यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा
कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेला गुन्हा उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने रद्द केला. हा निकाल गोयल दाम्पत्यासाठी मोठा दिलासा, तर केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या ईडीसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
मुंबई : देशातील आघाडीच्या विमान कंपन्यांपैकी एक असलेल्या जेट एअरवेजचे संस्थापक उद्योजक नरेश गोयल आणि त्यांच्या पत्नी अनिता गोयल यांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेला गुन्हा उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने रद्द केला. हा निकाल गोयल दाम्पत्यासाठी मोठा दिलासा, तर केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या ईडीसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केल्यानंतर आता ईसीआयआर न्यायालयाने रद्द केला आहे.
मूळ गुन्हाच रद्द झाल्यानं ईडीच्या तपासाला अर्थच उरत नाही
सर्वप्रथम मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला फसवणुकीचा मूळ गुन्हाच रद्द झाला आहे. अशा परिस्थितीत ईडीने ईसीआयआर कायम ठेवून तपास सुरु ठेवण्यात काहीही अर्थ उरत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. याचवेळी न्यायालयाने ईडीकडून फेब्रुवारी 2020 मध्ये गोयल दांपत्याविरोधात नोंदवण्यात आलेला ईसीआयआर रद्द केला आहे. याप्रकरणात मुंबई पोलिसांनी गोयल दाम्पत्याविरोधातील आरोपात काही तथ्य आढळले नाही, असे स्पष्ट करीत क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता.
हायकोर्टाने केली होती ईसीआयआरबाबत विचारणा
बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने ईडीला ईसीआयआरबाबत विचारणा केली होती. शेड्युल गुन्ह्यात क्लोजर रिपोर्ट दाखल झालेला आहे. मग त्याआधारे नोंदवलेला ईसीआयआर रद्द का करू शकत नाही, असा सवाल न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने केला होता. त्यावेळी गोयल दाम्पत्याच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला होता. त्यावर संबंधित निकालाचा अभ्यास करुन उत्तर देऊ, अशी भूमिका ईडीने घेतली होती.
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान ईडीतर्फे अॅड. श्रीराम शिरसाट यांनी बाजू मांडली. केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी केलेल्या युक्तिवादानंतर आमच्याकडे मुद्दाच उरत नाही. गोयल यांच्याविरोधात इतर प्रकरणांत आम्ही सीबीआयशी पत्र व्यवहार केला आहे, अशी माहिती ईडीच्या वतीने शिरसाट यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. त्यावर इतर प्रकरणांशी सध्या आम्हाला काहीही देणं घेणं नाही, असे उच्च न्यायालयाने सुनावले. ईडीच्या कारवाईला आव्हान देत गोयल दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
