ECA: आताच नाही यापूर्वीही अत्यावश्यक वस्तू कायद्याचा बडगा, कोणत्या परिस्थिती होतो लागू, सरकार का घेते निर्णय?
Essential Commodities Act: देशात अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम लागू करण्यात आला आहे. यापूर्वी सुद्धा सरकारने हा नियम लागू केला होता. आता आखाती युद्धामुळे उद्भवलेली परिस्थिती पाहता हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. काय आहे मोठी अपडेट?
Essential Commodities Act: इराण-इस्त्रायल युद्धादरम्यान घरगुती बाजारात एलपीजी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी पुन्हा एकदा अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम (Essential Commodities Act) लागू केला आहे. एलपीजी पुरवठ्याला प्राथमिकता देण्यासाठी आणि कोणत्याही प्रकारची जोखीम होऊ नये यासाठी सरकारने हे पाऊल टाकले आहे. हा निर्णय काही पहिल्यांदा लागू झालेला नाही. यापूर्वी सु्द्धा केंद्र सरकारने अनेकदा हा कायदा लागू केला आहे. यापूर्वी गव्हाच्या किंमती आटोक्यात आणण्यासाठी आणि कोरोना महामारीत लॉकडाऊनच्या काळातही हा कायदा लागू करण्यात आला होता.
केव्हा केव्हा लागू करण्यात आला ECA?
यापूर्वी केंद्र सरकारने 26 ऑगस्ट 2025 रोजी ESA लागू केला होता. त्यामुळे मोठे व्यापारी आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांचा साठा मर्यादा 3,000 मॅट्रिक टन (MT) हून कमी करून 2,000 MT करण्यात आला होता. तर किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ही मर्यादा 10 MT हून कमी होऊन 8 MT करण्यात आला. बाजारात गव्हाचा साठा कमी होऊ नये यासाठी ही तरतूद करण्यात आली होती. ही मर्यादा 31 मार्च, 2026 पर्यंत ठेवण्यात आली होती. सणासुदीत गव्हाच्या किंमती कमी ठेवण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला होता.
एप्रिल 2020: कोविड-19 मुळे देश ठप्प झाला होता. केंद्राने याकाळात अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू केला होता. त्यामुळे साठेबाजार आणि काळे बाजार होऊन गरजेच्या वस्तूंच्या किंमतीत कोणतीही वाढ होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली होती. या काळात साठा मर्यादा लागू करून अनेक वस्तूंच्या उत्पादनावर जोर देण्यात आला होता.
सप्टेंबर 2020: कोरोना काळातील लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता येताच सरकारने अत्यावश्यक सेवा कायद्यात बदल केला. अन्नधान्य, डाळी, बटाटे, कांदे, खाद्यतेलासह अनेक वस्तूंच्या साठ्याबाबतची मर्यादा बदलली. संसदेने ECA लागू करण्यासाठी नवीन अटी लागू केल्या.
ऑगस्ट 2022: जुलैमध्ये किरकोळ महागाईचे आकडे प्रसिद्ध करण्यापेक्षा केंद्र सरकारने ECA लागू केला. राज्यातील बड्या व्यापाऱ्यांकडील तुरीच्या डाळीचा साठा किती आहे, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला होता. अतिवृष्टीने काही राज्यात तुरडाळीच्या उत्पादनावर परिणाम झाला होता. एप्रिल 2022 पासून महागाई 7 टक्क्यांहून अधिकने वाढली होती. त्यानंतर सप्टेंबर 2023 आणि डिसेंबर 2023 मध्ये केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू केला होता. अनेक वस्तूंच्या साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र सरकार या कायद्याआधारे उपाय योजना करते. त्यामुळे नागरिकांना सेवा आणि वस्तू मिळण्यात अडचण होत नाही.
