नवी दिल्ली: परदेशात जाऊन परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारी बातमी आहे. देशातील कोणतेही अव्वल विद्यापीठ जगातील कोणत्याही अव्वल विद्यापीठांच्या सहकार्याने सामायिक अभ्यासक्रम सुरु करू शकते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) पुढील शैक्षणिक सत्रापासून (2022-23) संयुक्त पदवी, ड्युअल डिग्री प्रोग्रॅम (Dual Degree Program) आणि ट्वीन प्रोग्राममध्ये शिक्षण घेण्यासाठी भारतीय आणि परदेशी संस्थांना एकत्र येण्याची परवानगी दिली आहे. या योजनेसाठी यूजीसीने विशेष पॅनलची स्थापना केली आहे. जे विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात शिकायला जातात, त्यांना आता तशी गरज राहिलेली नाही. कारण आता बाहेरच्या देशांच्या विद्यापीठांची डिग्री आपल्याच देशात मिळू शकते. यूजीसीचे अध्यक्ष जगदीश कुमार यांनी ही माहिती दिली आहे. यूजीसीच्या अध्यक्षांच्या म्हणण्यानुसार, या कार्यक्रमांतर्गत भारतीय विद्यार्थ्यांना परदेशी संस्थांकडून क्रेडिट घेण्याची मुभा असेल.
यूजीसीचे अध्यक्ष एम.जगदीश कुमार यांच्या मते, देशातील उच्च शिक्षणाच्या सध्याच्या स्थितीत लवकरच मोठा बदल पाहायला मिळेल. दरवर्षी भारतीय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने परदेशात जातात आणि इतर देशांतून भारतात येणाऱ्यांची संख्या फारच कमी असते. इतर देशांतूनही सुमारे 50 हजार परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी देशात येतात. ते जगातील सुमारे 165 देशांतून आलेले आहेत. पण सरकारला आता ही परिस्थिती बदलायची आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, परदेशी पदवी अभ्यासक्रमाचा हा अभ्यास फिजिकल क्लासरूममधील कोर्सला पूर्णपणे लागू असेल. यात डिस्टन्स मोडवर चालणारे ऑनलाइन पदवी कार्यक्रम आणि पदवी कार्यक्रम राबविले जाणार नाहीत. परदेशी विद्यापीठामध्येही शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल. याशिवाय वैद्यकीय,विधी आणि कृषी पदवी कार्यक्रमांचा समावेश या कार्यक्रमांमध्ये केला जाणार नाही.
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात विदेशी विद्यापीठांना गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी (GIFT City)मध्ये कॅम्पस उभारण्याची दारे खुली झाली आहेत. एप्रिलमध्ये यूजीसीने परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांना परवानगी देण्यासाठी नियमावली तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती.