ओबीसींचा निकष EWS ला कसा? सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नीटमधील आरक्षणावरुन विचारणा

सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारला नीट परीक्षेतील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या मुद्यावरुन सुप्रीम कोर्टाच्या प्रश्नांच्या सरबत्तीला सामोरं जावं लागलं आहे. ईडब्ल्यूएस प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय कोट्यातील आरक्षणाला लाभ घ्यायचा असल्यास केंद्रांना 8 लाखांच्या कमाल उत्पन्नाची अट ठेवली आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांनी केंद्राच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत फटकारलं आहे. केंद्र सरकारनं या प्रकरणी न्यायालयात अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर केलेलं नाही. कोर्टान 7 ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत ईडबल्यूएस आरक्षणासंबंधी काही प्रश्न उपस्थित केले होते.

ओबीसीचे निकष ईडब्ल्यूएसला कसे?

सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला ईडब्ल्यूएस आरक्षणावरुन प्रश्न विचारले आहेत. ओबीसीसाठी 8 लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेची अट निश्चित करण्यात आलीय. ती अट ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी कशी लावता येईल. या प्रवर्गामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा दिसून येत नसताना ही अट कशी निश्चित केली, असा सवाल कोर्टानं विचारला आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणासंदर्भातील नोटिफिकेशनला स्थगिती देऊ, असा इशाराही कोर्टानं दिला आहे.

स्थगिती देऊ नका, केंद्राची विनंती

केंद्र सरकारच्या वतीनं एएसजी यांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या नोटिफिकेशनला स्थगिती देऊ नका, अशी विनंती करण्यात आलीय. आम्ही तातडीनं याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करु, असं एएसजी यांनी सांगितलं. केंद्रीय सामाजिक कल्याण आणि मनुष्यबळ आणि प्रशिक्षण विभागाकडून माहिती मिळाल्यानंतर प्रतिज्ञापत्र सादर करु, असं केंद्राच्या वतीनं कोर्टात सांगण्यात आलं आहे.

इतर बातम्या:

पुण्याच्या जिल्हा परिषद शाळेची भरारी, रोबोटिक्स शिक्षणातून विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे धडे

महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी व्यापक लसीकरण मोहीम

Supreme Court ask questions to center over NEET AIQ EWS reservation how you use criteria of OBC to EWS